• Download App
    सत्येंद्र जैन ईडी कोठडी : दिल्लीत केजरीवालांचा पवार - नवाब मलिक पॅटर्न!!; पण हे कशाचे लक्षण??Kejriwal's Pawar in Delhi - Nawab Malik Pattern !!; But what is the sign of this?

    सत्येंद्र जैन ईडी कोठडी : दिल्लीत केजरीवालांचा पवार – नवाब मलिक पॅटर्न!!; पण हे कशाचे लक्षण??

    आम आदमी पार्टीचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे स्वतःची आम आदमी पार्टी भारतातल्या इतर राजकीय पक्षांपेक्षा फार वेगळे असल्याची भलामण कितीही करत असते तरी सगळ्यांचेच पाय मातीचे या न्यायाने आणि त्यांची आम आदमी पार्टी ही बाकीच्या राजकीय पक्षांसारखेच आहेत, हे त्यांनी आपल्याच राजकीय कृतीतून दाखवून दिले आहे. किंबहुना आपण आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे राजकीय निर्णय घेण्याच्या बाबतीत फारसे वेगळे नाही हेही त्यांनी दाखवून दिले आहे!!

    दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना पारकर हिच्याशी मनी लॉन्ड्रिंग केल्यानंतर नवाब मलिक तुरूंगात गेले तरीही शरद पवारांनी त्यांचे मंत्रिपद काढून घेतले नाही किंवा त्यांना राजीनामा द्यायला लावला नाही तसेच अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या बाबतीत केले आहे. सत्येंद्र जैन यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीने अटक करून तुरुंगात घातले आहे. कोर्टाने त्यांना ईडीची कोठडी सुनावली आहे. पण तरीही केजरीवाल हे सत्येंद्र जैन यांच्या समर्थनासाठी मैदानात आले आहेत. आपल्या ट्विटर हँडल वर एक व्हिडिओ प्रसृत करून अरविंद केजरीवाल यांनी सत्येंद्र जैन हे निर्दोष असल्याचा परस्पर निर्वाळा देऊन टाकला आहे. त्यामुळे अर्थातच मंत्रीपदाचा त्यांचा राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही सांगून टाकले आहे. नेमके हेच सत्येंद्र जैन आणि नवाब मलिक यांच्या प्रकरणातले साम्य आहे!!



    – केजरीवालांची चतुराई

    यातही केजरीवालांनी अधिक चतुराई दाखवली आहे. आपण नैतिक दृष्ट्या किती शुद्ध आहोत हे दाखवण्यासाठी त्यांनी आम आदमी पार्टीची दोन उदाहरणे दिली आहेत. 2015 मध्ये दिल्लीच्या एका मंत्र्याला भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून राजीनामा द्यायला लावला आणि नुकतेच पंजाब मध्ये एका मंत्र्याला टक्केवारी मागण्याच्या आरोपातून तुरुंगात घातले, ही उदाहरणे केजरीवालांनी सांगितले आहेत. विरोधी पक्षाची तक्रार नव्हती. प्रसार माध्यमांमध्ये त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे उल्लेख आले नव्हते तरी देखील आम आदमी पार्टीने मंत्र्यांविरोधात कारवाई केली, असे त्यांना दाखवून द्यायचे आहे. पण हे करताना प्रत्यक्ष कोर्टाने ज्यांना ईडीची कोठडी दिली आहे त्या सत्येंद्र जैन यांची मात्र केजरीवालांनी पाठराखण केली आहे. यातच त्यांचे तथाकथित नैतिकतेचे वर्तन दिसून येते!!

    – कोर्टाचे आदेशही धुडकावले

    नवाब मलिक आणि सत्येंद्र जैन या दोन्ही मंत्र्यांना ईडीने अटक केली. त्याच्यावर कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले आहे. आणि तरी देखील त्यांच्या पक्षांचे बडे नेते कोर्टाचा आदेश मानायला तयार नाहीत. आपापल्या राजकीय सोयीसाठी प्रसंगी आपण कोर्टाला धुडकावून लावू शकतो हेच केजरीवाल आणि शरद पवार यांनी दाखवून दिले आहे. किंबहूना इथून पुढे कोणत्याही मंत्र्याला अथवा बड्या राजकीय नेत्याला कितीही मोठ्या भ्रष्टाचार प्रकरणात किंवा देशद्रोहाच्या प्रकरणात अटक झाली, कोर्टाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले तर तरी देखील त्याचा राजीनामा घेतला जाणार नाही अथवा त्याला पदावरून पायउतार केले जाणार नाही, हा पॅटर्न राजकीय पॅटर्न केजरीवाल आणि पवार देशाच्या राजकारणात एस्टॅब्लिश करू पाहताहेत!!

    – बड्यांभोवती धोका केंद्रित

    एरवी नैतिकतेच्या बाता मारणाऱ्यांना स्वतःभोवती धोका केंद्रित झाल्याचे लक्षात आले आहे हेच यातून दिसून येत आहे. आपल्याच सहकाऱ्यांना आपणच क्लिनचिट दिली, त्यांचा राजीनामा घेतला नाही, पदावरून पायउतार केले नाही की खुद्द आपल्यावर जरी असा कोणताही कायदेशीर प्रसंग गुदरला तरी आपले सहकारी आपला राजीनामा मागणार नाहीत आपल्याला पायउतार करणार नाहीत, असा यामागे केजरीवाल – पवार यांच्यासारख्या नेत्यांचा होरा असावा आणि यातूनच आपापल्या सहकारी नेत्यांना परस्पर क्लीन चिट देण्याचा आणि त्यांच्या अटकेवर कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले तरी त्यांना मंत्रीपदावरून पायउतार न करण्याचा पायंडा पाडला जात आहे!! देशाच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने हा सर्वात मोठा धोका आहे.

    Kejriwal’s Pawar in Delhi – Nawab Malik Pattern !!; But what is the sign of this?

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य