- यापूर्वी, ITR भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2021 च्या नेहमीच्या मुदतीत वाढ करून 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत करण्यात आली होती.
- Income Tax Return : आयकर विभागाने आपले नवीन ई-फाईलिंग पोर्टल सुरु केलं असून करदात्यांनी www.incometax.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन आपला आयटीआर भरावा.
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : आयकर विवरणपत्र (Income Tax Return) भरण्याची अंतिम मुदत ही 30 सप्टेंबर करण्यात आली होती. त्या आधी करदात्यांनी आपला आयकर भरावा असं आवाहन केंद्र सरकारकडून करण्यात आलं होतं. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने या आधी असलेली 31 जुलै ही मुदत वाढवून ती 30 सप्टेंबर केली होती. करदात्यांना दिलासा मिळावा यासाठी परत एकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे .आता शेवटची तारीख 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत आणखी वाढविण्यात आली आहे,अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात हे स्पष्ट केले आहे.Income-tax return (ITR) filing deadline for FY21 extended again. Details here
आर्थिक वर्ष 2020-2021 यासाठी आयकर भरायची मुदत ही या महिन्याच्या 30 सप्टेंबरपर्यंत होती . मात्र आता करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे .31 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदत वाढविण्यात आली आहे.
जर आपले वार्षिक उत्पन्न हे पाच लाखांच्या आत आहे आणि आपण अंतिम मुदत पाळली नाही तर आपल्याला 1000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल.
आयकर विभागाने आपले नवीन ई-फाईलिंग पोर्टल सुरु केलं असून करदात्यांनी www.incometax.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन आपले आयटीआर भरावा. नवीन ई-फाईलिंग पोर्टलचा उद्देश करदात्यांना सुलभ आणि गतिमान सुविधा पुरवणे हा आहे.
आधार-पॅन लिंक करण्याची मुदत
केंद्र सरकारने आधार आणि पॅन कार्ड लिंक करण्याची मुदत वाढवली असून तीही 30 सप्टेंबर करण्यात आली . त्या आधी सर्वांनी आपले आधार कार्ड हे पॅन कार्डला लिंक करावं असं आवाहन करण्यात आलं आहे. जर आपण शासनाने दिलेल्या शेवटच्या तारखेपर्यंत आपण आपला आधार पॅनशी लिंक केले नाही तर यासाठी आपल्याला एक हजार रुपये दंड भरावा लागू शकतो.
एखाद्या व्यक्तीने 30 सप्टेंबरपर्यंत आपला पॅन कार्ड हे आधारशी जोडलं नाही तर त्यांचं पॅन कार्ड निष्क्रिय होण्याची शक्यता आहे. याचा सर्व प्रकारच्या बँकिंग व्यवहारांवर परिणाम होईल. म्युच्युअल फंड, डिमॅट अकाऊंट उघडणे, नवीन बँक खाते उघडणे पॅनशिवाय आपण या सर्व गोष्टी करू शकणार नाही.
दरम्यान, नवीन आयटी पोर्टल लाँच झाल्यापासून अनेक अडचणींचा सामना करत आहे. प्राप्तिकर विभागाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी यावर भर दिला की इन्फोसिसच्या वतीने अधिक संसाधने आणि प्रयत्न करण्याची गरज आहे जेणेकरून सहमत सेवांच्या विलंबाने वितरण सुनिश्चित होईल.
