विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : रेमडेसिव्हिर, टोसिलीझुमॅब आणि अन्य औषधांचा पुरेसा साठा राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाही; मग राजकीय व्यक्ती आणि सेलिब्रिटींना ही औषधे कशी मिळतात? असा सवाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला केला. How can medicines get to politicians and actors
कोरोना प्रतिबंधक आरोग्य व्यवस्थेबाबत करण्यात आलेल्या विविध जनहित याचिकांवर दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्यात रोज सुमारे ७० हजार रेमडेसिव्हिरची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारकडून केवळ ४५ हजार इंजेक्शनचा पुरवठा होतो आहे, असे सरकारी वकील अक्षय शिंदे यांनी खंडपीठाला सांगितले. यावर रेमडेसिव्हिरचा पुरेसा पुरवठा करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने का नाही घेतली? असा प्रश्न न्यायालयाने केला आहे. केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी त्याचे खंडन केले.
रेमडेसिव्हिर आणि टोसिलीझुमॅबचा पुरेसा साठा राज्य सरकारकडे नाही; मात्र समाजमाध्यमावर याबाबत राजकारणी व सेलिब्रिटींना विनंती केल्यास त्यांना ती तत्काळ उपलब्ध होतात, असे याचिकादारांकडून ॲड. राजेश इनामदार यांनी सांगितले. सरकारला औषधे मिळणे बंधनकारक असताना खासगी व्यक्तीला कसे मिळते? असा सवाल न्यायाधीशांनी केला. टोसिलीझुमॅब हे औषध सरकारकडे ४ मेपासून आलेले नाही; पण एका अभिनेत्याकडून ते लोकांना मिळत आहे. दुसरीकडे रुग्णालयात औषधे नाहीत असे बोर्ड लागले आहेत, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. औषधांमध्ये भेसळ होत असल्याची तक्रारही याचिकादारांकडून करण्यात आली. यावर राज्य आणि केंद्र सरकारला खुलासा करण्याचे निर्देश देत कायदा राखण्यासाठी आम्ही आहोत, असे खंडपीठाने सुनावले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी १९ मे रोजी होणार आहे.
How can medicines get to politicians and actors
महत्त्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्र संकटात-तिजोरीत खडखडाट : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची प्रतिमा चमकवण्यासाठी-ठाकरे सरकार खर्च करणार तब्बल 6 कोटी
- Corona Cases Updates : देशात सलग दुसर्या दिवशी कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ, 24 तासांत 4,126 मृत्यूंची नोंद
- धर्म वगैरे काही नाही ! मुस्लिम समाज दोन्ही वेळा मांसाहार करतो म्हणून त्यांच्यात मृत्यूचं प्रमाण कमी ; हिंदुत्ववादी शिवसेना आमदाराने वारकरी संप्रदायातील महाराजांना सुनावले