प्रतिनिधी
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बदल्यांचा घोटाळा बाहेर काढला म्हणून मलाच सहआरोपी अथवा आरोपी बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे असा प्रत्यारोप माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.Fadnavis Police Inquiry
पोलिसांनी फडणवीस यांची त्यांच्या सागर बंगल्यावर जाऊन दोन तासांहून अधिक काळ चौकशी केली आणि त्यांचा जबाब नोंदवला. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
फडणवीस म्हणाले, की महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातला बदल्या घोटाळा मी बाहेर काढला. या घोटाळ्यातील सगळी संवेदनशील कागदपत्रे मी केंद्रीय गृहसचिवांना दिली. आता त्यावरून मला हा गोपनीयता कायद्याचा भंग असल्याचे सांगत सहआरोपी अथवा आरोपी करण्याचे महाविकास आघाडी सरकारचे प्रयत्न मला दिसतात. मला आधी लेखी प्रश्नावली पाठवण्यात आल्यावर त्यातले प्रश्न आणि आज विचारलेले प्रश्न यात गुणात्मक फरक आहे. आज विचारलेल्या प्रश्नांमधून ही गोष्ट स्पष्ट होते, की मी जणू काही गोपनीयता कायद्याचे उल्लंघन केले आहे आणि ते तुम्ही का केले?, अशा स्वरूपाचे प्रश्न मला विचारण्यात आले.
वास्तविक पाहता विरोधी पक्षनेता म्हणून मला प्रिव्हिलेज आहेत. तरी देखील मी प्रिव्हिलेज वापरायचा प्रयत्न करणार नाही, असे मी जाहीर केले होते. त्यानुसार मी प्रिविलेज वापरले नाहीत आणि पोलिसांना सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. पण यातूनच मला आरोपी अथवा सहआरोपी बनवण्याचा त्यांचा एक प्रयत्न दिसतो आहे, असे फडणवीस म्हणाले
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले :
- महाराष्ट्रातल्या पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये महाघोटाळा झाला. याची माहिती मी केंद्रीय गृहखात्याला दिली. मा. उच्च न्यायालयाने या महाघोटाळ्याने ही चौकशी सीबीआयला सोपवली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. या घोटाळ्याचा रिपोर्ट महाविकास आघाडी सरकारने सहा महिने दाबून ठेवला.मी तो घोटाळा बाहेर काढाला नसता तो दाबला गेला असता.
- पोलिसांनी आधी प्रश्नवली पाठवली होती. मी त्यांना उत्तर देईन असे सांगितलं होते. परंतु, काल पोलिसांनी मला जबाब नोंदवण्यासाठी हजर राहण्यास सांगितले. सभागृहात मी सरकारला अडचणीत आणणारे घोटाळे आणि षडयंत्र बाहेर काढत असल्यामुळे अशा नोटिसा मला पाठवल्या आहेत.
- पोलिसांनी माझी घरीच चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. ते आज घरी आले होते. पण मला आधी जे प्रश्न पाठवले होते ते प्रश्न आणि आज विचारण्यात आलेले प्रश्न यात गुणात्मक फरक होता. मी शासकीय गोपनीयेतेचे उल्लंघन केले, असा पोलिसांचा रोख होता. तुम्ही सरकारी गोपनीयतेचा भंग केला असे तुम्हाला वाटत नाही का??, असे मला विचारण्यात आले..
- यात सरकारी गोपनीयेचा कायदा लागू होतो की नाही माहिती नाही, परंतु, मी हा घोटाळा बाहेर काढला आहे त्यामुळे मला व्हिसल ब्लोअर कायदा लावला पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाने हा कायदा मान्य केला आहे.
- मी जबाबदार विरोधी पक्षनेत्याप्रमाणे वागलो, मी बदली घोटाळ्याचे पुरावे केंद्रीय गृहसचिवांना दिले. कारण त्यामध्ये आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावे होती आणि केंद्रीय गृह सचिव हे आयपीएस अधिकाऱ्यांचे अथॉरिटी आहेत.
- बदली घोटाळ्यातले पुरावे मी सार्वजनिक केले नाहीत. पुरावे राज्य सरकारला दिले असते तर त्यांनी काय दिवे लावले असते? तसे असते त्यांनी सहा महिने आधिच कारवाई केली असती.
- मंत्री नवाब मलिक यांनीच बदली घोटाळ्यातील संवेदनशील कागदपत्रे सार्वजनिक केली. मी जबाबदार नागरिकासारखं ते संवेदनशील पुरावे योग्य अथोरिटीकडे दिले आहेत. त्यामुळे ही चौकशी नवाब मलिकांची व्हायला हवी. ज्यांनी महाघोटाळा केला त्यांची व्हायला हवी. पण मीच आरोपी आहे, असे प्रश्न मला पोलीस विचारत होते.
- मला कितीही गोवण्याचा प्रयत्न केला तरी सरकार मला गोवू शकत नाही. मी सरकारचे काळे कारनामे बाहेर काढत राहीन. हे जे काही चौकशीचे आज प्रकरण झाले आहे. त्यावरून सरकारला काहीही साध्य होणार नाही.