Farm laws Oppose By States : केंद्राच्या शेतकरी हितांच्या कृषी कायद्यांविरोधात आज राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकार ठराव आणण्याची शक्यता माध्यमांनी वर्तवली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावेळी महाविकास आघाडी सरकारने पद्धतशीरपणे भाजपच्या 12 आमदारांचा गेम केला. आता केंद्राच्या कृषी कायद्यांना विरोधासाठी ठराव मांडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या मुद्द्यांवर शेती अर्थशास्त्राचे अभ्यासक, शेतकरी संघटनेचे श्रीकांत उमरीकर यांची मुलाखत ‘द फोकस इंडिया’ने घेतली. श्रीकांत उमरीकर यांनी केलेलं विश्लेषण सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांच्याही डोळ्यात अंजन घालणारं आहे. Exclusive Interview Of Shrikant Umrikar Farm laws Oppose By States Is Pure Confusion, What Went Wrong by BJP Read in Detail
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई/औरंगाबाद : केंद्रांच्या शेतकरी हितांच्या कृषी कायद्यांविरोधात आज राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकार ठराव आणण्याची शक्यता माध्यमांनी वर्तवली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावेळी महाविकास आघाडी सरकारने पद्धतशीरपणे भाजपच्या 12 आमदारांचा गेम केला. आता केंद्राच्या कृषी कायद्यांना विरोधासाठी ठराव मांडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष व देशाचे माजी कृषिमंत्री राहिलेले शरद पवार खुद्द या कायद्यांच्या बाजूने आहेत. शेतकऱ्यांना ज्या मुद्द्यावर अडचण वाटते त्यात सुधारणा करावी, कायदे रद्द करण्याची गरज नाही, असे ते म्हणतात. परंतु याच महाविकास आघाडीतील काँग्रेस नेते महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात मात्र केंद्राचे कायदे शेतकऱ्यांच्या अडचणीचे आहेत, यामुळे आम्ही दुसरा कायदा आणणार असल्याचे जाहीर करतात. या सर्व मुद्द्यांवर शेती अर्थशास्त्राचे अभ्यासक, शेतकरी संघटनेचे नेते श्रीकांत उमरीकर यांची मुलाखत ‘द फोकस इंडिया’ने घेतली. श्रीकांत उमरीकर यांनी केलेलं विश्लेषण सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांच्याही डोळ्यात अंजन घालणारं आहे.
द फोकस इंडिया : कृषी कायद्यांना विरोधासाठी महाविकास आघाडीतर्फे ठराव आणला जाण्याची शक्यता आहे.
श्रीकांत उमरीकर : खरे तर फार मोठा वैचारिक गोंधळ काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी घालून ठेवला आहे. वास्तविक, काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात ज्या पद्धतीचा कृषी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या पद्धतीचाच कृषी कायदा मोदी सरकारने आणला आहे. आता यातील काही किरकोळ दुरुस्ती करून कायदा तसाच ठेवण्याची तयारी शरद पवारांनीही दर्शवली होती. असं असताना तो कायदा पूर्णपणे बाजूला ठेवून नवा कायदा आणणे याला काहीही अर्थ नाही. कारण घटनेप्रमाणे कुठलाही कायदा तुम्हाला एकतर केंद्राच्या सुसंगत पद्धतीने करता येतो किंवा त्यात नसलेल्या गोष्टी आणता येतात. पण केंद्रीय कायद्याच्या विरोधात काहीही करता येत नाही. यामुळे हे जे राज्यात करताहेत तो निव्वळ बुद्धिभेद आहे. केंद्राच्या कायद्याच्या विरोधातील कलम त्यांना त्यांच्या कायद्यात आणता येत नाही. ही निव्वळ धूळफेक आहे.
द फोकस इंडिया : दिल्लीच्या सीमेवर अनेक महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. प्रत्यक्षात पंजाबातील शेतकऱ्यांना सर्वात जास्त फायदा कृषी कायद्यांमुळे झाला आहे. तरीही हे आंदोलन इतके महिने सुरू आहे.
श्रीकांत उमरीकर : यात सर्वात मोठी अडचण कुणाला असेल तर जे आडते आणि दलाल आहेत त्यांचं फार मोठं नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात जर सरळ पैसे जात असतील तर ही सगळी मधली व्यवस्थाच उखडून टाकली जात आहे. यामुळे या सर्व लोकांनी आंदोलनाची धुगधुगी सुरू ठेवली आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका आहेत. जे विरोधी पक्ष आहेत, त्यांनाही त्यामुळे सरकारच्या मागे काही किरकिरी लागलेली पाहिजे आहे. प्रत्यक्षात तिथून (आंदोलनातून) मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी उठून गेले आहेत.
उत्तर प्रदेशच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जे निकाल आले अगदी मुझफ्फरनगर ज्या ठिकाणी राकेश टिकैत यांचा बालेकिल्ला आहे, तिथली पण जिल्हा परिषद ही त्यांच्या ताब्यातून गेली आहे. त्यांच्या उमेदवाराला काहीच मतं मिळाले नाहीत. आणि अजित सिंगांचे जे चिरंजीव आहेत, त्यांच्या पण लोक दलाला कुठलाही प्रतिसाद निवडणुकीत मिळालेला नाही. यामुळे हे दिसून येतं की, उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीसाठी राजकीयदृष्ट्या जो विरोध करायचा आहे, त्यासाठी ही आंदोलनाची धुगधुगी ठेवली आहे. प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालाचा स्पष्ट निकाल आता काही दिवसांत अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जी समिती नेमली होती. त्यांनीही आपला न्यायालयाला अधिकृतरीत्या सादर केला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ते आंदोलनही गुंडाळले जाईल.
द फोकस इंडिया : भाजप कुठं कमी पडलं?
श्रीकांत उमरीकर : 12 आमदारांच्या निलंबनाबाबत सांगायचं तर भाजपची फार मोठी चूक ही झाली की भाजपच्या आमदारांनी आक्रस्ताळेपणा करायला नको होता. ते त्यांना भोवलं. ही त्यांची सर्वात मोठी चूक झाली. दुसरीकडे, कृषी कायद्यांच्या बाबतीत भाजपने जे वैचारिक जागरण घडवायला पाहिजे होतं, ते फार मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकलं नाही. यात भाजप अपयशी ठरलं. ते आपली बाजू स्पष्ट करण्यातही कमी पडले. सत्ताधाऱ्यांची संवाद साधण्याची जी प्रक्रिया असते, आता केंद्राच्या बाबतीत हे लागू आहे, ती पुरेशी न झाल्याने त्याचा फायदा राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी उचलला. कृषी कायद्यांच्या विरोधाचा त्यांनी फायदा उचलला. जनजागृतीच म्हणून नाही, तर वैचारिक पातळीवरही मुद्दे स्पष्टपणे समोर आणले नाहीत, जी मांडणी करायला पाहिजे होती, ती स्पष्टपणे समोर आलीच नाही. जेणेकरून त्या-त्या क्षेत्रांतील लोकांनी याची दखल घेतली असती, त्यातही भाजप स्पष्टपणे कमी पडलं. यामुळे कृषी कायदे ही संदिग्धच बाब राहिली आहे.
Exclusive Interview Of Shrikant Umrikar Farm laws Oppose By States Is Pure Confusion, What Went Wrong by BJP Read in Detail
महत्त्वाच्या बातम्या
- जर्मनीने डेल्टा व्हेरिएंटने प्रभावित भारतीय प्रवाशांवरील बंदी उठवली, ब्रिटनसह अनेक देशांचाही समावेश
- भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाचा शिवसेनेला आनंद, पण त्यांची ताकद घटणे हे पवारांच्या पथ्यावर पडणे उध्दव ठाकरेंना परवडेल का…??
- केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात आज विधानसभेत ठराव ?
- सप्टेंबरनंतर देशात थांबल्यास याद राखा, तालिबानची नाटो सैन्याला धमकी
- काँग्रेसला आणखी एक हादरा, नेत्यांचे आउटगोईंग सुरुच, आता प्रणव मुखर्जींचे पुत्र तृणमूलमध्ये