सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका २१ डिसेंबर रोजी होणार आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे. यावर आता माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.Ex CM And LOp Devendra Fadnavis Criticizes Thackeray Govt On OBC Reservation Issue
प्रतिनिधी
नागपूर : केंद्राकडून २०११च्या जनगणनेची माहिती मागणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हा डेटा निरुपयोगी आणि चुकांनी भरलेला असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले असताना राज्य सरकारच्या या याचिकेवर विचार करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात कोणताही हस्तक्षेप होणार नसून राज्यातील १०५ नगरपंचायती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देता येणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. याचमुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका २१ डिसेंबर रोजी होणार आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे. यावर आता माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
फडणवीस म्हणाले की, केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदा आणि नगर परिषदा निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहेत आणि तसा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मनाला अतिशय वेदना होत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने आतातरी शहाणे व्हावे! या सुनावणीत केंद्र सरकारने सांगितले की, केंद्राचा डेटा हा सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचा आहे. सुप्रीम कोर्टाला जो डेटा हवा तो राजकीय मागासलेपणाचा आहे. त्यामुळे केंद्राच्या डेटाचा उपयोग नाही. हा राजकीय मागासलेपणाचा ‘एम्पिरिकल डेटा’ राज्य सरकारनेच गोळा करायचा आहे, असेही ते म्हणाले.
हा डेटा राज्यालाच गोळा करावा लागेल…
फडणवीस पुढे म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने 13 डिसेंबर 2019 ला प्रथम ‘ट्रिपल टेस्ट’चे आदेश दिले होते. पण, गेले 2 वर्ष तेवढे सोडून सारे काही या महाविकास आघाडी सरकारने केले. आम्ही पूर्वीपासूनच सातत्याने सांगत होतो की, हा डेटा राज्यालाच गोळा करावा लागेल. पण, राज्य सरकार ऐकायलाच तयार नव्हते.
ते पुढे म्हणाले की, सर्वपक्षीय बैठकीतसुद्धा आम्ही सांगितले होते की, ‘ट्रिपल टेस्ट’ न करता अध्यादेश काढला तर तो टिकणार नाही. किमान आतातरी राज्य सरकारने ही आकडेवारी गोळा करण्याच्या कामाला वेग द्यावा. गेल्या दोन वर्षांत हे काम झाले असते, तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कधीच गेले नसते.
आमच्या काळातील केस ट्रिपल टेस्टची नव्हती
फडणवीस म्हणाले की, आमच्या काळातील केस ही ‘ट्रीपल टेस्ट’ची नव्हती, त्यावेळी 50 टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण जस्टिफाय करण्यासाठी आम्ही एसईबीसीचा डेटा मागितला होता आणि दोन्ही आरक्षण आम्ही टिकविले होते. ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा हा 13 डिसेंबर 2019 ला आला. ती न केल्यानेच आजचा दिवस पहावा लागतोय. तीन महिन्यात आम्ही डेटा गोळा करतो, असे जर तुम्ही आज सुप्रीम कोर्टात सांगता, तर मग हे तीन महिने गेल्या दोन वर्षांत का आले नाही? हेच जर आधी केले असते, तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेलेच नसते. केवळ वेळकाढूपणा केला. आम्हाला राजकारण करायचे नाही. आजही संपूर्ण मदत आम्ही करायला तयार आहोत.
केंद्राच्या नावाने बोटे मोडणाऱ्यांचा खोटेपणा उघड झाला
ते पुढे म्हणाले की, आता पुढच्या निवडणुकांसाठी तरी हा डेटा तत्काळ गोळा करावा आणि ‘ट्रिपल टेस्ट’ झाल्याशिवाय यापुढची कुठलीही निवडणूक राज्य सरकारने घेऊ नये! गरज पडली तर त्यासाठी कायदा करावा. आम्ही पूर्ण सहकार्य करू.
आधी 5 जिल्हा परिषदा गेल्या आणि आता आणखी दोन. शिवाय, 105 नगरपालिकांमध्ये ओबीसींना प्रतिनिधीत्त्व असणार नाही. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी पैसा नाही, तर केवळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. आवश्यक डेटा हा 3 महिन्यात सहज गोळा होण्यासारखा आहे.
रोज सकाळी उठून केंद्र सरकारच्या नावाने बोटे मोडण्याची नेत्यांना सवय झाली होती. खोटे बोलतोय, हे माहिती असूनही ठासून सांगितले जात होते. माध्यमांमध्येही तेच येत होते. आज सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीतून आणि आदेशातून ‘एम्पिरिकल डेटा’संदर्भातील या नेत्यांचा खोटेपणा उघड झाला आहे.
Ex CM And LOp Devendra Fadnavis Criticizes Thackeray Govt On OBC Reservation Issue
महत्त्वाच्या बातम्या
- लखीमपूर प्रकरणावर प्रश्न विचारताच भडकले केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा, पत्रकाराशी केले असभ्य वर्तन
- मोठी बातमी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणारच, तेही ओबीसी आरक्षणाशिवाय, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर चित्र स्पष्ट
- स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या व्याजदरात वाढ, बेस रेटमध्ये ०.१० टक्के वाढ, बुधवारपासून लागू होणार नवे दर
- OBC Reservation; राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट का पूर्ण केली नाही?, केंद्राने नोटीस देऊनही राज्य सरकारने आयोग का नेमला नाही?, अचानक एम्पिरिकल डेटाची का मागणी करताहेत??