• Download App
    पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार शुल्क कपातीचा दिलासा! Even students of traditional courses Fee reduction relief!

    पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार शुल्क कपातीचा दिलासा!

    वृत्तसंस्था

    मुंबई : राज्यातील शासकीय व अनुदानित विद्यार्थ्यांना शुल्ककपातीचा दिलासा दिल्यानंतर आता पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांनाही तो मिळणार आहे. राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंसमवेत सोमवारी यासंदर्भात बैठक घेतली असून यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यापीठाशी संलग्न अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयाच्या शुल्कात सवलत देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. Even students of traditional courses Fee reduction relief!

    मात्र सवलत किती मिळणार याची माहिती सविस्तर आढावा घेऊन मंगळवारी ( ता.२९ जून) जाहीर करणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी ट्विटरवरून दिली.

    कोरोनामुळे महाविद्यालये बंद असल्याने ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, क्रीडांगण यासह इतर शुल्क कमी करावे, अशी मागणी केली जात आहे. कोरोनामुळे शुल्क कमी करावे, अशी मागणी गेल्या वर्षापासून विद्यार्थी व पालक करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षातील शुल्कात २५ टक्के कपात केली आहे. नागपूर विद्यापीठाने ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, क्रीडांगण आदी इतर शुल्क कमी केले आहे.

    याच धर्तीवर सर्वच विद्यापीठांचे शुल्क कमी करावे, अशी मागणी होती. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील विद्यापीठांनी शुल्क कपात करावी यासंदर्भात सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा करून त्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, सोमवारी सर्व कुलगुरूंसोबत बैठक झाली असून शुल्क कपातीबाबत सकारात्मक निर्णय झाला.

    Even students of traditional courses Fee reduction relief!

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Maharashtra SEC : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत व्हीव्हीपॅट नाहीच; कायद्यात तरतूद नसल्याचे निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

    स्वतः अध्यक्ष राहिलेल्या आणि नातवाला अध्यक्ष केलेल्या पवारांना आता क्रिकेटमध्ये राजकीय व्यक्ती नको!!

    Maharashtra Govt : संस्थांनी दिलेला निधी वापरा, नाही तर परत द्या; राज्य शासनाचा 28 फेब्रुवारपर्यंत अल्टिमेटम