विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महानगरपालिकांमध्ये 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना(New Pention Scheme ) सुरु आहे. पण नगरविकास विभागाने गेल्या १७ वर्षांपासून याबाबत अद्याप शासन आदेश काढला नाही. वित्त विभागाने वारंवार याबाबत दिलेल्या सूचनाकडे दुर्लक्ष नगरविकास विभागाने केले आहे. कर्मचाऱ्यांनी माहिती अधिकार, न्यायालयात विनंती अर्ज करूनही अद्याप दखल घेतली गेली नाही. Depressed by the urban development department The future of municipal employees is in the dark due to their role
राज्यातील महानगरपालिका मधील हजारो कर्मचारी, झाडू कामगार, सफाई कामगार, क्लार्क, फायर ब्रिगेड व तरुण शिक्षक यांचे भविष्य अंधकारमय बनणार असून नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या उदासीन वृत्तीमुळे राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांंपेक्षाही बिकट अवस्था महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची होणार आहे.
गेली तीन वर्षे शिक्षक नगरविकास कडे पाठपुरावा करत असून NPS ची फाईल वित्त विभागाने महिन्याभरापूर्वी मंजूर केली आहे. पण नगरविकास विभागातील अधिकारी ती पुन्हा वित्त विभागाकडे परत पाठवत आहे.
मुळात महानगरपालिका शिक्षकांसह NPS लागू करावे असे वित्त विभागाने सांगतले होते, पण आपणावर कुठलीही कारवाई होणार नाही या अहंभावात अधिकारी आहेत.
NPS मध्ये जितकी गुंतवणूक उशिरा होईल तितके पेन्शन कमी मिळणार आहे. ही बाब अधिकाऱ्यांना माहिती असूनही आदेश काढण्याबाबत चालढकल पणा सुरु आहे. यामुळे महानगरपालिका मध्ये काम करणारे झाडू कामगार, सफाई कामगार, क्लार्क, इंजिनियर,शिक्षक चिंताग्रस्त बनले आहेत.
१७ वर्षांत शासन आदेश न काढता दफ्तर दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून न्यायाची मागणी कर्मचारी करत असून वेळीच दाखल घेतली नाही तर आंदोलनाचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
Depressed by the urban development department The future of municipal employees is in the dark due to their role
महत्त्वाच्या बातम्या
- माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा पाय खोलात, सचिन वाझे माफीचा साक्षीदार बनण्यास तयार
- जय श्रीरामच्या घोषणेला अल्ला हू अकबरच्या नाऱ्याने उत्तर देणाºया विद्यार्थिनीला मुस्लिम संघटनेकडून पाच लाखांचे बक्षीस
- या राज्याचे नाव आहे गोवा, कॉँग्रेसचा चालणार नाही दावा, रामदास आठवले यांनी साधला काव्यमय निशाणा
- डीएसके’ फसवणूक प्रकरणाची सुनावणी आता मुंबईत