विशेष प्रतिनिधी
पुणे : दस्त नोंदणी संदर्भातील प्रशासकीय निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रत्येक सब रजिस्ट्रार ऑफिस मध्ये फक्त 10 दस्त नोंदणी झाल्यावर ऑफिसचे कामकाज बंद करून दस्तांचे तात्काळ स्कॅनिंग केल्यावरच पुढील दस्त नोंदणी साठी घ्यावयाचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. या निर्णयामुळे सामान्य नागरीक व पक्षकारांना, वकिलांना दिवस दिवस नोंदणी विभागाच्या रजिस्ट्रार ऑफिस मध्ये ताटकळत बसावे लागत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बरीच कार्यलये अत्यंत संथ गतीने सुरू आहेत. कन्व्हेंसिंग प्रॉक्टीशनर असोसिएशनने ही व्यथा मांडली आहे. Delay in functioning of Sub-Registrar’s Office of Stamp and Registration Department
महाराष्ट्र शासनाला सर्वात जास्त महसूल मिळवून देणाऱ्या नोंदणी विभागाच्या कामकाजात सतत काही न काही अडचणी सतत येत असतात. त्याचा सर्वाधिक फटका हा सामान्य पक्षकार जे मुद्रांक शुल्क भरून दस्त नोंदणीसाठी येत असतात त्यांना बसतो. असाच काहीसा गैरलागू असा निर्णय दस्त नोंदणी संदर्भात प्रशासकीय पातळीवर आय जी आर, व कंम्पूटर डी आई जी यांनी दि. ९ रोजी दस्त नोंदणीच्या दस्त स्कॅन बाबत घेतला आहे.
परिणामी पक्षकार व वकील यांचा दुय्यम निबंधक कार्यालयात वेळ नोंदणी विभागाच्या अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांमुळे वाया जात आहे, व पक्षकार व वकिलांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
काही दुय्यम निबंधक जाणिव पूर्वक दस्त स्कॅनिंग करिता पेंडीग ठेवतात हेही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. काही दुय्यम निबंधक यांच्या अकार्यक्षम कामकाजाची शिक्षा पक्षकार व वकिलांना का देता? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पूर्वी प्रमाणे दस्त नोंदणी सुरू झाली नाही तर या नोंदणी विभागाच्या मनमानी कार्यपद्धतीवर व अडचणींवर दि. 15 फेब्रुवारी रोजी मोठे आंदोलन करण्यात येईल.मुद्रांक महानिरीक्षक यांना भेटण्यासाठी वकील बांधव व पक्षकार यांचे शिष्ट मंडळ या अडचणी संदर्भात गेले होते.व सर्व अडचणी त्यांना सांगितल्या. त्यांनी या विषयी सकारात्मक मार्ग काढतो असे सांगितले आहे,असे कन्व्हेंसिंग प्रॉक्टीशनर असोसिएशनने म्हटले आहे
Delay in functioning of Sub-Registrar’s Office of Stamp and Registration Department
महत्त्वाच्या बातम्या
- कॉँग्रेससाठी हा राहूल काळ, नेते पक्ष सोडून जात आहेत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा आरोप
- ‘राहुल गांधी हे राजीव गांधी यांचे पुत्र आहेत याचा पुरावा आम्ही कधी मागितला का? मुख्यमंत्र्यांचा वादग्रस्त सवाल
- तृणमूलच्या नेत्यांचे सोशल मीडिया चालवित होते आय-पॅकचे पगारी नोकर, प्रशांत किशोर यांचे ममतांशी मतभेद झाल्यावर उघड
- नबाब मलिक तोंडावर पडले, समीर वानखेंडेवरील चौकशी समिती रद्द करण्याचे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे आदेश