Zakir Naiks Islamik Research Foundation : भारत सरकारने फरार झाकीर नाईकच्या इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशनवर बंदी घातली आहे. यूएपीए अंतर्गत हे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल यांच्या न्यायाधिकरणाने आज या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी घेतली. यानंतर देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे कोर्टात बोलले. Central Govt Bans Zakir Naiks Islamik Research Foundation Under UAPA
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : भारत सरकारने फरार झाकीर नाईकच्या इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशनवर बंदी घातली आहे. यूएपीए अंतर्गत हे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल यांच्या न्यायाधिकरणाने आज या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी घेतली. यानंतर देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे कोर्टात बोलले.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन (आयआरएफ) देशाच्या सुरक्षेला बाधक आणि शांतता आणि सांप्रदायिक सलोखा आणि देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेला बाधा आणणाऱ्या अशा कारवायांमध्ये गुंतली आहे. बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967 (1967 चा 37) च्या कलम 3 च्या उप-कलम (1) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकारने IRFला बेकायदेशीर संस्था म्हणून घोषित केले आहे.
अधिसूचनेत म्हटले आहे की, IRFला बेकायदेशीर घोषित करण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत की नाही हे ठरवण्यासाठी बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967च्या कलम 5 अंतर्गत बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. असोसिएशन आणि न्यायाधिकरणाने त्यांच्या आदेशात केलेल्या घोषणेची पुष्टी केली आहे.
Central Govt Bans Zakir Naiks Islamik Research Foundation Under UAPA
महत्त्वाच्या बातम्या
- अशोक चव्हाणांना मोठा हादरा, देगलूर बाजार समितीवर भाजपची एकहाती सत्ता
- श्रीलंकेच्या नौदलाने ४३ भारतीय मच्छिमारांना केले अटक ; सहा बोटीही घेतल्या ताब्यात
- चार वर्षाखालील मुलांना डेक्स्ट्रोमेथोरफान सिरप देऊ नका; केंद्र सरकारचा आदेश
- मतदार कार्ड आधारशी जोडण्यास असदुद्दीन ओवैसींचा विरोध, म्हणाले- हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात!
- 12 खासदारांचे निलंबन : मुद्दा निकाली काढण्यासाठीचा सरकारचे बैठकीचे निमंत्रण, विरोधकांनी फेटाळले