- हायकोर्ट म्हणते अशाप्रकारे फोन रेकॉर्डिंग म्हणजे गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन
- पत्नीची चुकीची बाजू दाखवण्यासाठी तिच्या मर्जीशिवाय कॉल रेकॉर्ड करणे म्हणजे खासगी अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : पत्नीची चुकीची बाजू दाखवण्यासाठी तिच्या मर्जीशिवाय कॉल रेकॉर्ड करणे म्हणजे खासगी अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने फॅमिली कोर्टाचा तो आदेश रद्द केला ज्यानुसार भठिंडा फॅमिली कोर्टाने कॉल रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून मानला होता. CALL RECORDING: Caution! Stealing wife’s phone and recording? Violation of the law; Read what the High Court has to say about the recording …
पंजाब आणि हरयाणाच्या उच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय दिला आहे. अशाप्रकारे पत्नीचा फोन रेकॉर्ड करणे हे गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे या न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तुम्ही चुकूनही अशाप्रकारे काही करत असाल तर वेळीच सावध व्हा. न्यायालयात एका घटस्फोटाच्या प्रकरणात फोन रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून स्वीकारण्याचा भटिंडा कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला.
जानेवारी २०२० मध्ये देण्यात आलेला कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश न्यायमूर्ती लिसा गिल यांच्या खंडपीठाने रद्द केला. हायकोर्टात याचिका दाखल करत महिलेने असे म्हटले की, तिच्या आणि नवऱ्यामध्ये वाद सुरु आहे. या वादामुळच नवऱ्याने 2017 मध्ये बठिंडा फॅमिली कोर्टात घटस्फोटासाठी केस दाखल करण्यात आली होत. याच दरम्यान, नवऱ्याने त्याच्या आणि बायकोमधील रेकॉर्डिंग पुरावे म्हणून दाखवले. फॅमिली कोर्टाने याचा स्विकार केला. परंतु ते नियमानुसार योग्य नाही.
काय आहे प्रकरण?
घटस्फोटाच्या प्रकरणात पत्नीवर क्रूरतेचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पतीने पत्नी आणि आपल्यातील फोनवरील संभाषण न्यायालयात सादर करणे आवश्यक होते. त्याप्रमाणे पतीला आपल्या पत्नीसोबतचे संभाषण सादर करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली होती.
पतीने या संभाषणाची सीडी न्यायालयात सादर केली. मात्र याविरोधात पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि आता निर्णय तिच्या बाजूने आला आहे. पत्नीला न सांगता अशाप्रकारे तिच्यासोबतचे संभाषण रेकॉर्ड करणे चुकीचे असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तर सदर घटस्फोटाच्या याचिकेवर येत्या सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाला दिले आहेत. या जोडप्याचे २००९ मध्ये लग्न झाले होते. मे २०११ मध्ये त्यांना एक मुलगी झाली होती तर २०१७ मध्ये पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. या प्रकरणावर अद्याप सुनावणी सुरू आहे.
CALL RECORDING : Caution! Stealing wife’s phone and recording? Violation of the law; Read what the High Court has to say about the recording …
महत्त्वाच्या बातम्या
फिलिपाइन्समध्ये RAI चक्रीवादळाचा कहर, भीषण वादळामुळे 208 जणांचा मृत्यू, मोठ्या प्रमाणावर नुकसान
- TET Exam scam : तुकाराम सुपेंच्या पत्नी व मेहुण्याने लपवून ठेवलेलं 2.40 कोटींचं घबाड पोलिसांनी शोधलं…
- कोलकाता महापालिका निवडणूक : राज्य निवडणूक आयोगाने फेटाळली फेरनिवडणुकीची मागणी, आज भाजपचा निषेध मोर्चा
- कोकणातील आंबा नवी मुंबईत आला हो; खवय्यांसाठी खुशखबर; २५ डझन आवक
- सोलापूरच्या मशिदीत प्रथमच लसीकरण शिबिर, नागरिकांचा भरभरून प्रतिसाद;४०० जणांना डोस
- परीक्षा घेण्यासंदर्भातील सर्व अधिकार स्थानिक प्रशासनाला – उदय सामंत