• Download App
    मोठी बातमी : बीडमधील २०० हून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांची मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे स्वेच्छा मरणाची मागणी । Big news More than 200 ST employees in Beed demand voluntary death from Chief Minister Thackeray

    मोठी बातमी : बीडमधील २०० हून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांची मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे स्वेच्छा मरणाची मागणी

    ST employees : बीड आगारातील जवळपास दोनशे एसटी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे स्वेच्छा मरणाची परवानगी मागितली आहे. बीड आगारात मागील 54 दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. संपाला 54 दिवस उलटूनदेखील अद्यापही विलीनीकरणाचा तिढा सुटलेला नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या सेवेसाठी सद्य:स्थितीत कर्मचाऱ्यांची मानसिक स्थिती योग्य राहिलेली नाही. Big news More than 200 ST employees in Beed demand voluntary death from Chief Minister Thackeray 


    प्रतिनिधी

    बीड : बीड आगारातील जवळपास दोनशे एसटी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे स्वेच्छा मरणाची परवानगी मागितली आहे. बीड आगारात मागील 54 दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. संपाला 54 दिवस उलटूनदेखील अद्यापही विलीनीकरणाचा तिढा सुटलेला नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या सेवेसाठी सद्य:स्थितीत कर्मचाऱ्यांची मानसिक स्थिती योग्य राहिलेली नाही.

    राज्यातील इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत एसटी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती वाईट असतानादेखील राज्य सरकार याबाबत विचार करत नाहीये. राज्याचे प्रमुख या नात्याने एसटी महामंडळाला राज्य शासनात विलीन करून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतन श्रेणी देण्यात येऊन आम्हाला आर्थिक आणि मानसिक त्रासातून मुक्त करावे असं या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. आतापर्यंत जवळपास 200 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी या पत्रावर सह्या करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठवलं आहे.

    Big news More than 200 ST employees in Beed demand voluntary death from Chief Minister Thackeray

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य