• Download App
    तुम्ही शांत रहा, हे राज्य माझं आहे : डॉ. शिंगणे ज्येष्ठ नागरिकांना खडसावले; व्हिडीओ व्हायरल You keep quiet, this kingdom Is mine: Dr. Shingane

    WATCH: तुम्ही शांत रहा, हे राज्य माझं आहे : डॉ. शिंगणे ज्येष्ठ नागरिकांना खडसावले; व्हिडीओ व्हायरल

    विशेष प्रतिनिधी

    बुलढाणा – तुम्ही शांत रहा , हे तुमचं राज्य नाही , हे राज्य माझं आहे , इथे सर्व कामे शांततेत झाली पाहिजेत. अशाप्रकारे राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा बुलडाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी ज्येष्ठ नागरिकाला रागाने खडसावले व त्यांना शांत बसवले.

    यावेळी उपस्थित सर्व अधिकारी आणि कार्यकर्तेही शिंगणे साहेबांचा हा राग पाहून शांत बसले. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा येथे डॉ. शिंगणे यांच्या मतदार संघातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक शनिवारी झाली.

    बैठक संपल्यावर मतदार संघातील नागरिकांनी शिंगणे साहेबांकडे त्यांच्या प्रलंबित कामांच्या तक्रारी मांडल्या. एक ज्येष्ठ नागरिक त्यांचे प्रलंबित असलेले काम आणि अर्ज घेऊन शिंगणे साहेबांकडे गेला. त्याची तक्रार मांडण्याची पद्धत पाहून शिंगणे त्या नागरिकांवर चांगलेच भडकले आणि तुम्ही शांत रहा , हे तुमचं राज्य नाही , हे राज्य माझं आहे.

    इथे सर्व कामे शांततेत झाले पाहिजे. अश्या एकाच वाक्यात नागरिकाला शांत बसविले.त्यानंतर लगेच तहसिलदारांना सांगून त्यांचे काम मार्गी लावण्याच्या सूचनाही केल्या. पालकमंत्री डॉ. शिंगणे यांचा नेहमीचा शांत संयमी स्वभाव सर्वानाच माहित आहे. मात्र,हा त्यांचा स्वभाव पाहून सर्वच अचंबित झाले.

     तुम्ही शांत रहा, हे राज्य माझं आहे : डॉ. शिंगणे

     ज्येष्ठ नागरिकांना खडसावले; व्हिडीओ व्हायरल

     ज्येष्ठ नागरिकाला रागाने खडसावले, सर्व अचंबित

     अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठकीत प्रकार

     ज्येष्ठाच्या तक्रारीची दाखल घेण्याच्या सूचना

    You keep quiet, this kingdom Is mine: Dr. Shingane

    Related posts

    Maharashtra SEC : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत व्हीव्हीपॅट नाहीच; कायद्यात तरतूद नसल्याचे निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

    स्वतः अध्यक्ष राहिलेल्या आणि नातवाला अध्यक्ष केलेल्या पवारांना आता क्रिकेटमध्ये राजकीय व्यक्ती नको!!

    Maharashtra Govt : संस्थांनी दिलेला निधी वापरा, नाही तर परत द्या; राज्य शासनाचा 28 फेब्रुवारपर्यंत अल्टिमेटम