विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: अलीकडेच मुंबई महानगरपालिकेने दादरचा कबुतरखाना पूर्णपणे बंद करत कबुतरांना उघड्यावर खाद्यपदार्थ न टाकण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र खायला मिळत नसल्याने कबुतरांचा मृत्यू होऊ लागल्याचं सांगत, जैन समाजाने यावर आक्रमक भूमिका घेतली. तसेच राज्य सरकारने मुंबईतील कबुतरखाने तडकाफडकी बंद करु नयेत, असा प्रस्तावही मांडला. Pigeon Houses
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान कबुतरांमुळे किंवा त्यांच्या विष्ठेमुळे मानवी आरोग्यावर परिणाम होतो हा मुद्दा चर्चेत आला होता. तेव्हाच मुंबईसह राज्यातील कबुतरखान्यांची सर्व ठिकाणं तत्काळ बंद करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती. तसेच, शहरात कित्येक ठिकाणी अनधिकृत प्रकारे कबुतरखाने सुरु आहेत. कोणत्याही फुटपाथवर कबुतारखाने चालू केले जातात, त्यामुळे आसपासच्या स्थानिक लोकांना श्वसनाचा त्रास होतो. त्यांची पीसं श्वसननलिकेत जातात, कबुतरांच्या विष्ठेमुळे, त्यातील प्रथिनांपासून अ‍ॅलर्जी होते, हे मुद्दे देखील मांडले गेले होते.
तसेच, कबुतरांमुळे ६० ते ६५ टक्के हायपरसेंसीटीव्हिटी न्यूमोनायटीस होतो, असं नमूद करणारे फलक कबुतरखान्यांजवळ लावण्यात आले. त्यानंतर मुंबईतील एकूण ५१ कबुतरखाने तत्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले जातील, असं मंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केलं होतं. Pigeon Houses
त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेलं. तिथे 30 जुलैला पहिली सुनावणी पार पडली. ज्यात महानगरपालिकेने शहरातील विविध कबुतरखान्यांमध्ये कबुतरांची गर्दी होऊ नये, यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलावी. यासाठी जिथे गरज भासेल, तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, तसंच ज्या ठिकाणी कबुतरांना अन्न टाकलं जातं, अशा सर्व ठिकाणी बीट मार्शल/महानगरपालिकेचे अधिकारी नियुक्त करावेत. एवढंच नाही, तर परिसरात राहणारे लोक त्यांच्या घरातून किंवा मालमत्तेतून धान्य किंवा पक्ष्यांचे खाद्य फेकत नाहीत, याची खात्री करावी. त्याचबरोबर, कबुतरखान्यांमध्ये स्वच्छता आणि आरोग्याची योग्य ती काळजी घेतली जावी, जेणेकरून सामान्य जनतेस कोणताही त्रास होणार नाही, असे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर आता ७ ऑगस्टला पुढची सुनावणी होणार आहे.
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना, विधिमंडळात करण्यात आलेल्या मागणीप्रमाणे २ ऑगस्टच्या रात्री उशिरा मुंबईतील दादर रेल्वे स्थानकाजवळच्या प्रसिद्ध कबुतरखान्यावर मुंबई महानगरपालिकेने कारवाई केली. अन संपूर्ण कबुतरखान्यावर पालिका प्रशासनाकडून ताडपत्री टाकण्यात आली. आणि मुंबई महापालिकेच्या या कारवाईला काही स्थानिकांकडून विरोध दर्शवण्यात आला.
दक्षिण मुंबईत पक्षीप्रेमी आणि जैन समाजाकडून ३ ऑगस्टला विरोध प्रदर्शन करण्यात आलं. आणि “मुंबई महानगरपालिकेचा निर्णय चुकीचा आहे. हा निर्णय आमच्या धर्माच्या विरोधात आहे. आज आम्ही कबुतरांसाठी परमात्माकडे प्रार्थना करत आहोत”. असं म्हणत माध्यमांना प्रतिक्रिया दिल्या. तसंच “सात तारखेपर्यंत कोणताही निर्णय आला नाही, तर १० तारखेच्या आत आम्ही राज्यव्यापी आंदोलन करू”. असा इशाराही दिला.
यावेळी जैन समुदायाने “त्यांना दाना, पाणी नाही. महानगर पालिका अधिकाऱ्यांचा कबुतरांना खाऊ घालण्याला विरोध आहे. पण त्यांना जगण्याचा अधिकार नाहीये का? उच्च न्यायालयाने आदेश दिला, पण त्या आदेशामुळे कबुतरांना जेवण मिळत नाहीये, ते रस्त्यावर गाडी खाली येऊन मरत आहेत. याचाही विचार करायला नको का ?” असा सवाल उपस्थित करत उच्च न्यायालय आणि बीएमसीच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. यात भर म्हणून राज्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा, यांनी या भूमिकेला पाठिंबा देत राज्य सरकारने मुंबईतील कबुतरखाने तडकाफडकी बंद करु नयेत, अशी भूमिका घेतली. तसंच त्यांनी माध्यमांशी बोलताना कबुतरांचं महत्त्व पटवून दिलं. ज्यातून स्वत: मंगलप्रभात लोढा जैन समुदायाच्या बाजूने असल्याचं दिसून आलं. Pigeon Houses
त्यामुळे आता कबुतरांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या, आणि जैन समुदाय अन पक्षीप्रेमी संघटनांची मागणी या दोन्ही प्रश्नांवर सुवर्ण मध्य काढणं हा आता न्यायालयासमोर आणि पर्यायाने राज्य सरकारपुढे मोठा प्रश्न आहे. तसंच आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवलेला हा जैन समुदायाचा रोष बघता, यावर काय तोडगा निघेल ? हे पाहण महत्त्वाचं ठरेल.
What to do with Pigeon Houses?; Government in dilemma!
महत्वाच्या बातम्या
- कम्युनिस्टांकडून गुन्हेगारांना लाल सलाम?’ भाजप खासदार सदानंदन मास्टर यांचे पाय कापणाऱ्यांना जेलमध्ये जाण्यापूर्वी जल्लोषात निरोप
- भगवान श्रीकृष्ण हे पहिले मध्यस्थ; सरकार आणि गोस्वामी समाजाला सौहार्दातून तोडगा काढण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
- भारत रशियाचे तेल घेऊन विकतो म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांची पुन्हा आगपाखड; भारतावर ज्यादा टेरिफ लादायची पुन्हा धमकी!!
- Sukh Chahal : खलिस्तानविरोधी कार्यकर्त्याचा अमेरिकेत मृत्यू; खलिस्तानी समर्थकांकडून मिळत होत्या धमक्या