केंद्र सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे इम्पेरिकल डाटा देण्यात येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.We support OBC reservation: MP Imtiaz Jalil
विशेष प्रतिनिधी
औरंगाबाद : आज (बुधवार) झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली आहे.ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला ट्रिपल टेस्ट करावी लागेल. तसेच केंद्र सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे इम्पेरिकल डाटा देण्यात येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.
यावेळी एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार इम्तियाज जलील म्हणाले की , केंद्र आणि राज्य सरकार गंभीर नसल्याने ओबीसींवर केवळ अन्याय झाला आहे. आम्ही ओबीसी आरक्षणाला पाठिंबा देतोय, असे मत देखील खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्त केले आहे.
पुढे जलील त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हणाले की , राजकीय सक्षमीकरणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या मागास समाजासाठी महत्त्वाच्या असतात.जर ५० टक्के लोकसंख्येला आरक्षण दिले जाणार नसेल तर आता १० टक्के लोक १०० जागा लढवणार.आणि हे अवनतीचा मार्ग ठरेल.