• Download App
    Vishwas Patil Questions Rejection British Era Census मराठा आंदोलन: ब्रिटिशकालीन जनगणना नोंदी कशा नाकारता येतील

    Vishwas Patil : मराठा आंदोलन: ब्रिटिशकालीन जनगणना नोंदी कशा नाकारता येतील– विश्वास पाटील यांचा सवाल

    Vishwas Patil

    विशेष प्र्तिनिधी

    मुंबई : Vishwas Patil मराठा आरक्षणाच्या चर्चेत ऐतिहासिक पुराव्यांबाबत प्रश्न निर्माण होत असताना, ज्येष्ठ लेखक विश्वास पाटील यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी सांगितले की, मराठवाड्यातील सलग 40 वर्षांची ब्रिटिशकालीन जनगणना नोंदी उपलब्ध आहेत आणि त्या नोंदी कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरल्या गेल्या आहेत. मग अशा नोंदींकडे दुर्लक्ष का केले जाते, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.Vishwas Patil

    ब्रिटिशकालीन नोंदींना कायदेशीर मान्यता

    * 1881 ते 1901 या काळात ब्रिटिश सरकारने व्यवस्थित जनगणना केली.
    * या नोंदींना Indian Evidence Act, 1872 नुसार कायदेशीर दर्जा आहे.
    * भारताचा पहिला नियोजन आयोग आणि शेड्युल्ड कास्ट कमिशन यांनीही याच नोंदी पुरावा म्हणून वापरल्या होत्या.



    मराठा कुणबीची स्पष्ट नोंद

    विश्वास पाटील यांनी दाखवून दिले की त्या काळच्या जनगणनेत “मराठा कुणबी” समाजाची स्पष्ट आकडेवारी नोंदलेली आहे.

    * औरंगाबाद जिल्हा (1901) → 2,88,825 मराठा कुणबी
    * नांदेड जिल्हा → 1,29,700
    * बीड जिल्हा → 1,96,000 (39% लोकसंख्या)
    * उस्मानाबाद (सध्याचा लातूर भाग) → 2,05,000 (38%)
    * परभणी → 2,60,800 (40%)
    * बिदर → 1,13,800

    या नोंदींमध्ये फक्त मराठे नव्हे तर इतर समाजांचीही अचूक संख्या दिलेली आहे.

    महात्मा फुले यांच्या सहकार्याने जनगणना

    पहिली 1881 ची जनगणना पुण्यात झाली तेव्हा महात्मा ज्योतिबा फुले नगरपालिकेवर नियुक्त सदस्य होते आणि त्यांच्या उपस्थितीतच हा सर्वेक्षण झाला होता. त्यामुळे नोंदींची विश्वासार्हता अधोरेखित होते.

    “नोंदी नाकारता येणार नाहीत”

    विश्वास पाटील म्हणाले की, जर ब्रिटिशकालीन पूल, तुरुंग, मुद्रा व्यवस्था आजही पुरावा म्हणून मान्य केली जाते, तर गोरगरिबांच्या जाती-जमातींच्या नोंदी नाकारण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.

    स्वतःच्या खर्चाने संशोधन

    त्यांनी सांगितले की, गेली दीड वर्ष ते दिल्लीतील संसद लायब्ररी, मुंबई अभिलेखागार, हैदराबाद येथील रेकॉर्ड तपासत आहेत. अनेक वेळा आकडेवारी ताडून पाहिली असून ती अचूक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

    सरकारने गांभीर्याने विचार करावा

    पाटील यांनी असे आव्हान दिले की, ही आकडेवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित नेहरू, पंजाबराव देशमुख यांसारख्या नेत्यांनीही वापरली होती. मग आज तीच माहिती “बोगस” म्हणून नाकारण्याचा प्रयत्न का केला जातो?

    त्यांनी म्हटले की, ही आकडेवारी फक्त मराठ्यांपुरती मर्यादित नाही. त्यात ब्राह्मण, जैन, तेली, ख्रिश्चन, धनगर, महार, मातंग, इथपर्यंत सर्व समाजांची माहिती आहे. त्यामुळे तिचा गांभीर्याने विचार करून न्याय मिळवावा.

    थोडक्यात, विश्वास पाटील यांचा ठाम दावा आहे की ब्रिटिशकालीन 40 वर्षांची जनगणना नोंदी हे पक्के पुरावे आहेत आणि त्यांना दुर्लक्षित करता येणार नाही.

    विश्वास पाटील यांची फेसबुक पोस्ट

    <iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvishwas.patil.589100%2Fposts%2Fpfbid0eENziJ4bs7XGRYVpUw1oRcoF6sAyYSFZaevuoksBHkPvscjQ4tc6Tk1h9kU69Wz8l&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”706″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

    Vishwas Patil Questions Rejection British Era Census

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

     High Court : उच्च न्यायालय म्हणत आंदोलकांनी आमच्याच गाड्या अडवल्या ; उद्या ४ वाजे पर्यंत रस्ते मोकळे करण्याचे आदेश

    Uttam Jankar with Eknath Shinde : उत्तम जानकर एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत जाणार ?

    मुंबईत अराजक; मनोज जरांगेंच्या आंदोलकांचा मुंबई हायकोर्टाला घेराव; न्यायमूर्तींच्या गाड्या पण अडविल्या!!; मुंबईत आता कुणालाही यावेळी येऊ नका; हायकोर्टाचे आदेश