महावितरणच्या या वीज वसुलीच्या निर्णयामुळे भाजपकडून महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला जातोय. ऊर्जा विभागाच्या समोर आंदोलनं केली जात आहेत. Until the electricity bill is paid, supply will not be restored – Energy Minister Nitin Raut
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : लॉकडाउनच्या काळात अनेक शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरले नाही.त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचे वीजबिल थकले आहे.दरम्यान महावितरणन विभागाने थकीत वीजबिलाची सक्तीने वसुली करण्यासाठी राज्यभर मोहीम राबवली जात आहे.जोपर्यंत वीजबिल भरले जात नाही, तोपर्यंत पुरवठा सुरळीत केला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका कंपनीने घेतली आहे.
त्यामुळे राज्यभरात शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.महावितरणच्या या वीज वसुलीच्या निर्णयामुळे भाजपकडून महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला जातोय. ऊर्जा विभागाच्या समोर आंदोलनं केली जात आहेत.
यावेळी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत कठोर भूमिका घेत म्हणाले की,
वीज बनवण्यासाठी कोळसा लागतो, पैसा लागतो. ही वीज फुकटात तयार होत नाही. त्यासाठी कर्ज काढावं लागतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विजेचे बिल भरावे लागेल. जास्तीत जास्त त्यांना सवलत दिली जात आहे.शंभर रुपये बील असेल, तर त्यातील ३३ टक्के गावाला दिला जातो. ३३ टक्के जिल्ह्याला मिळतो. अशा पद्धतीने ६६ टक्के निधी दिला जातो, ज्यातून नवीन पायाभूत सुविधा उभारल्या जाऊ शकतात’, असं राऊत म्हणाले.
पुढे नितीन राऊत म्हणले की , शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्यावाचून पर्याय नाही. उलट भाजपने शेतकऱ्यांना वीज बिल न भरण्याची सवय लावून ठेवली आहे. जर शेतकऱ्यांनी बिल भरले नाही तर महावितरणवर असलेला ५६ हजार कोटींचा बोजा कुठून भरायचा, असा सवाल नितीन राऊत यांनी केला.