वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Union Minister Athawale महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने अलिकडेच लव्ह जिहाद आणि सक्तीचे धर्मांतर यासारख्या प्रकरणांविरुद्ध कायदे करण्यासाठी ७ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. महाराष्ट्राचे डीजीपी संजय वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.Union Minister Athawale
सध्याच्या भाजप सरकारमधील केंद्रीय मंत्री आणि एनडीए सहयोगी पक्षाचे नेते रामदास आठवले यांनी यावर आक्षेप व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले की, धर्मांतर थांबवण्यासाठी तरतुदी असायला हव्यात, परंतु समाज आणि धर्मांमध्ये सुसंवाद राखणे देखील महत्त्वाचे आहे.
आठवले म्हणाले- याला लव्ह जिहाद म्हणणे चुकीचे आहे
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले म्हणाले की, आंतरधर्मीय विवाहांना लव्ह जिहाद म्हणणे चुकीचे आहे. त्याच वेळी, त्यांनी सक्तीचे धर्मांतर थांबवण्याची गरज देखील अधोरेखित केली.
आठवले पूर्वी लव्ह जिहाद कायद्याचे समर्थन करत असले तरी आता ते म्हणतात की जर हिंदू मुलगी आणि मुस्लिम मुलगा यांच्यात लग्न झाले तर धर्मांतर होऊ नये. ते म्हणाले, जर एखाद्या हिंदू मुलीने आणि मुस्लिम मुलाने परस्पर संमतीने लग्न केले तर त्याला लव्ह जिहाद म्हणू नये, परंतु जबरदस्तीने धर्मांतर करणे चुकीचे आहे.
पंतप्रधान मोदींसाठी सर्वजण समान आहेत – आठवले
आठवले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा बचाव करताना म्हटले की ते सर्व समुदायांच्या कल्याणासाठी काम करतात आणि त्यांच्या योजनांचा सर्वांना फायदा होतो. ते म्हणाले, पंतप्रधान मोदी सर्वांना समान मानतात. त्याच्या धोरणांचा फायदा मुस्लिमांनाही होतो. तो संपूर्ण समुदायाविरुद्ध नाही तर कट्टरपंथी मुस्लिमांच्या विरोधात आहे.
पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेले वरिष्ठ अधिकारी
७ सदस्यीय समितीच्या पॅनेलमध्ये महिला आणि बाल कल्याण, अल्पसंख्याक व्यवहार, कायदा आणि न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, विशेष सहाय्य आणि गृह यासारख्या प्रमुख विभागांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
ही समिती सक्तीने धर्मांतर आणि लव्ह जिहादच्या तक्रारी कशा हाताळायच्या हे सुचवेल. याशिवाय, ते इतर राज्यांमध्ये लागू असलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करेल आणि त्या आधारावर कायदेशीर सल्ला देईल.
महाराष्ट्रातील रहिवासी श्रद्धा वॉकर हिची हत्या करून तिचा प्रियकर आफताब पूनावाला याने २०२२ मध्ये दिल्लीत तिच्या मृतदेहाचे तुकडे केले होते. या घटनेनंतर भाजपने राज्यात लव्ह जिहादचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
कायद्यात किती वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे?
जर कोणी धर्मांतराच्या उद्देशाने एखाद्याच्या जीवाला किंवा मालमत्तेला पैशाने धोका निर्माण केला, बळाचा वापर केला किंवा लग्नासाठी दबाव आणला तर त्याला जन्मठेपेची शिक्षा आणि दंड भरावा लागू शकतो. परंतु सर्व राज्यांमध्ये शिक्षेच्या तरतुदी वेगवेगळ्या आहेत.
यूपी सरकारने 2021 मध्ये कायदा मंजूर केला होता
सरकारने २०२१ मध्ये पहिल्यांदाच हे विधेयक आणले. आता त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. यापूर्वी जास्तीत जास्त १० वर्षांची शिक्षा आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद होती. कायदा लागू झाल्यापासून एप्रिल २०२३ पर्यंत ४२७ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. यापैकी ६५ अल्पवयीन मुलींना इस्लाम धर्मात धर्मांतरित करण्यात आले. सर्वाधिक प्रकरणे बरेलीमध्ये नोंदवली गेली.
Union Minister Athawale said- Hindu-Muslim marriage is not love jihad; There should be a law for conversion
महत्वाच्या बातम्या
- Ladaki Bahin scheme लाडकी बहीण लाभासाठी आता निकषांच्या चाळण्याच चाळण्या
- Bihar : दिल्लीनंतर बिहारमध्येही हादरे ; सिवानमध्ये ४.० तीव्रतेचे भूकंपाचे धक्के जाणवले
- नुसत्या तुताऱ्या फुंकून दुष्काळी भागाला पाणी नाही देता येत; राधाकृष्ण विखे पाटलांचा शरद पवारांवर प्रहार!!
- Love Jihad : ‘लव्ह जिहाद’ कायद्याबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या पावलाविरोधात आठवलेंची भूमिका