सहकारातील घराणेशाहीला चाप; केंद्रीय मंत्रिमंडळाची सहकार सुधारणा विधेयकाला मंजुरी

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सहकार क्षेत्रातील घराणेशाहीचे मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने जी विविध पावले टाकले आहेत त्यातले एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे सहकार क्षेत्र सुधारणा विधेयक या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. Union Cabinet approves Cooperative Reforms Bill

सहकार क्षेत्रातील प्रस्थापित “घराणेशाही” मोडीत काढून, सहकाराला लोकसहभागातून समृद्ध बनवण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने “बहुराज्य सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक २०२२” ला मंजुरी दिली आहे.

९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या तरतुदींचा यामध्ये समावेश असेल. ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या तरतुदीनुसार, सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, सहकारी माहिती अधिकारी, सहकारी लोकपाल इत्यादींची स्थापना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

या माध्यमातून सहकार क्षेत्रातील निवडणुका नि:पक्षपाती, मुक्त वातावरणात आणि वेळेवर पार पाडाव्या लागतील. महाराष्ट्रात बारामती मतदारसंघासह अनेक मतदारसंघांमध्ये अशा अनेक सहकारी संस्था आहेत, की ज्यांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. या संस्था तब्बल दीड – दोन दशके एकाच घराण्याच्या अधिपत्याखाली आहेत.

आजपर्यंत, राजकीय आणि आर्थिक बळाचा वापर करून, सहकाराला घरची खाजगी मालमत्ता समजणाऱ्या तथाकथित सहकार सम्राटांच्या अरेरावीला चाप बसणार आहे. या विधेयकाने सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राला होणार आहे.

सहकार क्षेत्रातील सुधारणा :

• सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, सहकारी माहिती अधिकारी, सहकारी लोकपाल आदींची स्थापना प्रस्तावित.
• निवडणूक निष्पक्ष, मुक्त आणि वेळेत पार पडेल याची खात्री निवडणूक प्राधिकरण करेल.
• सहकारी लोकपाल सदस्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक यंत्रणा प्रदान करेल. सहकार माहिती अधिकारी पारदर्शकता वाढवतील.
• महिला आणि अनुसूचित जाती/जमाती सदस्यांचे प्रतिनिधित्व निश्चित.
• संचालक मंडळात दोन महिला आणि जाती/जमातीच्या एका सदस्यांला प्रतिनिधित्व.
• सहकार क्षेत्रातील सुधारणांची व्याप्ती एवढी मोठ्या प्रमाणात झाल्यानंतर त्यात शिरलेल्या अपप्रवृत्ती आणि घराणेशाहीची मक्तेदारी यांना चाप बसणार आहे.

Union Cabinet approves Cooperative Reforms Bill

महत्वाच्या बातम्या

• राज्यात 20 सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या : आस्तिककुमार पांडेय औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी
• कर्नाटक हिजाब वादावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी : 10 दिवस युक्तिवाद ऐकल्यानंतर राखून ठेवला होता निकाल
• सप्टेंबरमध्ये किरकोळ महागाईत वाढ : भाजीपाला आणि डाळींच्या किमती वाढल्याने महागाई 7.41% वर पोहोचली, ऑगस्टमध्ये 7% होती
• UNGA मध्ये रशियाविरोधात निषेधाचा ठराव मंजूर : 143 देशांचा युक्रेनच्या 4 भागांवर रशियाच्या कब्जाला विरोध, भारत मतदानापासून दूर