मुंबईचा 29 महापालिका निवडणुकांमध्ये सगळ्या युत्या आणि आघाड्या मोडल्या तरी त्यात उमेदवारीच्या आकडेवारीच्या बाबतीत भाजप आणि ठाकरे बंधू इतर पक्षांवर सरस ठरले. भाजपने महायुतीतून अजित पवारांना एकाकी पाडले, पण त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे यांना सुद्धा निवडक ठिकाणी म्हणजे मुंबई ठाणे आणि एक दोन ठिकाणी बरोबर घेतले, पण बाकीच्या ठिकाणी एकटेच पाडले. BJP
निष्ठावंतांना न्याय देणे ठरले अवघड
हे सगळे करताना भाजपने स्वबळ वाढविण्याच्या निमित्ताने प्रचंड इन्कमिंग करून घेतले. परंतु प्रत्यक्षात या इन्कमिंग मुळे झालेल्या राजकीय गदारोळातून निष्ठावंतांना दुखावले. ते दुखावणे केवळ माध्यमांमध्ये नाराजीच्या स्वरूपात उफाळून आले नाही, तर भाजपचे काँग्रेसीकरण झाल्याचे या निमित्ताने समोर आले. कारण तिकिटासाठी काँग्रेसमध्ये ज्या पद्धतीने रस्त्या रस्त्यांवर भांडणे होतात, तशी स्थिती भाजपमध्ये येऊन ठेपली. पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर ही त्याची प्रतिनिधिक उदाहरणे ठरली. भाजपच्या नेत्यांनी विस्ताराच्या नावाखाली इन्कमिंग तर जोरदार करून घेतले परंतु त्याचे मॅनेजमेंट त्यांना नीट जमले असे चित्र निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले नाही इथे कोणाचे नाव घेऊन उगाच अधीक्षक करायचे कारण नाही पण इन्कमिंग घडवून आणणारे नेते पक्षाची शिस्त टिकवण्यात आणि पक्षातली नाराजी कमावण्यात यशस्वी ठरले हे अवास्तव चित्र स्वीकारण्याचे सुद्धा कारण नाही.
बाहेरून या, तिकिटे मिळवा
भाजप मधली राजे नाराजी किंवा बंडखोरी ही तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे असे मानले, तरी एक वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करता येणार नाही, ती म्हणजे भाजपने निष्ठावंतांना पूर्ण न्याय दिल्याचे खुद्द नेत्यांनाही म्हणता येणार नाही. कारण खरंच ज्या प्रमाणात पक्षात इन्कमिंग झाले आणि इन्कमिंग केलेल्या नेत्यांच्या घराण्यांवर भाजपने तिकिटांची खैरात केली, ते पाहता बाहेरून भाजपमध्ये या आणि तिकिटांची लयलुट करा, हे चित्र पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर आणि नागपुरातून समोर आले. भाजपने आपल्या निष्ठावान आमदारांच्या घरातल्या कार्यकर्त्यांना खाली “बसविले”, पण बाहेरून आलेल्या नेत्यांच्या मुलांना आणि लेकी सुनांना तिकिटे देऊन डोक्यावर बसविले, हे चित्र नाशिक मध्ये दिसले.
भाजपने पुणे, नाशिक मध्ये मोठे प्रयोग केले तिथे 42 आणि 22 नगरसेवकांना तिकिटे नाकारली, पण एवढे करून सुद्धा निवडणुकीचे सूत्रधार निष्ठावंतांना न्याय देऊ शकले नाहीत. म्हणूनच मंत्री आणि नेत्यांना थेट शिव्या घालण्याइतपत निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य वाढले आणि त्यांच्या शिव्या खाण्याइतपत मनोधैर्य मंत्री आणि नेत्यांना टिकवावे लागले. पण काही झाले तरी भाजपसाठी हे आव्हान पेलता न येण्याइतपत जड ठरले.
मतदारांना मतदानासाठी बाहेर काढणे, हे आव्हान
एवढे असूनही भाजपचे खरे आव्हान पुढेच आहे. ते म्हणजे विधानसभेतल्या मतदानाची टक्केवारी महापालिका निवडणुकांमध्ये जशीच्या तशी टिकवून ठेवणे होय. लोकसभा आणि विधानसभा या दोन निवडणुकांचे निकाल भाजपसाठी मोठा धडा देणारे ठरले. महाराष्ट्रात भाजपने लोकसभा निवडणुकीत मार खाल्ला त्यातून व्यवस्थित धडा शिकून भाजपने विधानसभेसाठी नीट नियोजन केले. महाराष्ट्रातल्या सर्व घटकांचे मतदार घराबाहेर पडून मतदान करतील यासाठी प्रयत्नपूर्वक संघटना “ऍक्टिव्हेट” केली या संघटनेत प्रत्येक घटकाला काम दिले. फडणवीस सरकारने लाडकी बहीण सारखी योजना सुरुवातीला यशस्वी करून दाखविली. त्याचे परिणाम कार्यकर्त्यांनी हिरीरीने मतदारांपर्यंत पोचविले. म्हणूनच लोकसभा आणि विधानसभा या दोन निकालांमध्ये फार मोठा फरक पडला.
– कार्यकर्त्यांना गृहीत धरणे जाईल जड
वास्तविक भाजपने अजित पवारांना बरोबर घेण्याचा प्रयोग भाजपच्या कुठल्याच निष्ठावान कार्यकर्त्यांना आवडला नव्हता. तरी देखील विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी अजित पवारांच्या पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना मदत केली होती. त्यासाठी भाजपला मोठा विजय मिळवून देण्याचे ध्येय कार्यकर्त्यांपुढे होते. ते कार्यकर्त्यांनी यशस्वीरीत्या पार पाडले होते. आता महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांना पूर्ण न्याय देण्याची जबाबदारी नेत्यांची होती ती त्यांनी व्यवस्थित पार पाडली, असे सध्यातरी म्हणणे अवघड आहे. कारण भाजपमध्ये काँग्रेसी वळणाची नाराजी आणि बंडखोरी उफाळून आली. आता त्या नाराजी आणि बंडखोरीला अटकाव करून तिला व्यवस्थित “मॅनेज” करून कार्यकर्त्यांना “ऍक्टिव्हेट” करणे आणि त्या पलीकडे जाऊन विधानसभेतली मतदानाची टक्केवारी टिकवून ठेवणे, हे भाजपच्या निवडणूक सूत्रधारांसाठी फार मोठे आव्हान आहे.
विधानसभेला भाजपच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी नेत्यांचे ऐकले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ते राब राब राबले. निवडणुकीत त्यांना यश सुद्धा मिळवून दिले, पण महापालिका निवडणुकांमध्ये आता कार्यकर्त्यांना तेवढेच राबा आणि भाजपला यश मिळवून द्या, असे नेत्यांनी सांगितले, तरी कार्यकर्ते तेवढ्या प्रमाणात त्यांचे ऐकतीलच, अशी स्थिती उरलेली नाही. कारण कार्यकर्त्यांपुढे तसे मोठे ध्येयच नेत्यांनी ठेवलेले नाही. त्यामुळे कार्यकर्ते विधानसभेत सारखे महापालिका निवडणुकीतही मतदारांना मतदानासाठी बाहेर काढतीलच, याची कुठलीही गॅरंटी उरलेली नाही. भाजपच्या विजयाचे गणित मतदानाच्या टक्केवारीवर अवलंबून आहे. ही मतदानाची टक्केवारी दोन पाच टक्क्यांनी जरी बिघडली तरी भाजपच्या नेत्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरू शकते, हे विसरून चालणार नाही.
– नेत्यांना निवडणुका जिंकायच्यात, पण
भाजपच्या नेत्यांना महापालिका निवडणुका जिंकायच्यात, यापेक्षा त्यांना काँग्रेस आणि ठाकरेंना पराभूत करायचे आहे. तेवढ्यासाठीच त्यांना कार्यकर्ते हवे आहेत. त्यात कार्यकर्त्यांच्या कल्याणाचा किंवा इच्छेचा प्रश्न नाही, हेच चित्र निर्माण झाले आहे. यातून मतदारांना जितके गृहीत धरणे अवघड, तितकेच कार्यकर्त्यांना ही गृहीत धरणे अवघड ही स्थिती येऊन ठेपली आहे. कार्यकर्त्यांचा पक्ष म्हणून ओळख असणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांपुढे हे खरे आव्हान आहे आणि ते इतर कुठल्याही पक्षांपुढच्या आव्हानापेक्षा वेगळे आव्हान आहे.
The true challenge infront of BJP
महत्वाच्या बातम्या
- मुंबईत ठाकरेच ठरले इतरांवर भारी; उमेदवारांच्या आकड्यांच्या हिशेबात मारली बाजी!!
- Bangladesh : बांगलादेशात हिंदू कुटुंबांच्या 5 घरांना आग लावली; दरवाजे बाहेरून बंद होते; पाच संशयितांना अटक
- ‘G RAM G Act : जी राम जी’ मुळे राज्यांना ₹17,000 कोटींचा फायदा; उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार सर्वात मोठे लाभार्थी
- नाशकात भाजपने आमदारांच्या घरातली तिकिटे कापली; पण विधानसभेच्या आयाराम अध्यक्षांच्या घराणेशाहीवर मेहेरबानी!!