सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत महाराष्ट्रातले उद्धव ठाकरे-अजित पवार सरकार समन्यायी भूमिका घेत नसल्याचे चित्र स्पष्ट होऊ लागले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन स्पर्धा परीक्षा प्रलंबित ठेवणाऱ्या या सरकारने आता पदोन्नतीतल्या आरक्षणाबद्दलही प्रतिगामी भूमिका घेतली आहे. शाहु-फुले-आंबेडकर असा जयघोष करणाऱ्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या सत्तेतील पक्षांनीही या संदर्भात चुप्पी साधल्याने समाजात रोष निर्माण होऊ लागला आहे. The decision to deny reservation to backward classes is a conspiracy to create a racial divide
विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या संदर्भात मागील तीन महिन्यापासून कुठलीही ठोस भूमिका घेण्यास असमर्थ ठरलेल्या महाविकास आघाडी सरकारद्वारे पदोन्नतीमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण नाकारण्याचा शासन निर्णय जारी करणे हे मागासवर्गीय आणि खुल्या प्रवर्गामध्ये जातीय तेढ निर्माण करण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले व भाजपाचे प्रदेश सचिव ऍड. धर्मपाल मेश्राम यांनी एका संयुक्त पत्रकाद्वारे केला आहे.
पदोन्नती कोट्यातील 33 टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय रद्द करून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्याच्या सरकारच्या भूमिकेचा भाजपाने समाचार घेतला आहे.
पदोन्नती कोट्यातील 33 टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा 20 एप्रिल 2021 चा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला. त्यानंतर 5 मे 2021 रोजी मराठा समाजाला सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण नाकारल्या 7 मे रोजी नवा शासनाने नवा निर्णय घेतला. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. मराठा समाजाला खूश करण्याचा सरकारचा हा केविलवाणा प्रयत्न असल्याचे बडोले यांनी म्हटले आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील मागासवर्गीयांचे आरक्षण अवैध ठरविण्यात आले.
त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले असताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. त्यात मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नियमानुसार देण्याची विनंती केली होती. परंतू महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर 18 फेब्रुवारी 2021 च्या शासन निर्णयाद्वारे पदोन्नती कोट्यातील रिक्त पदांवर बिगरमागासवर्गीयांना पदोन्नती देणारा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर 20 एप्रिल 2021 ला पदोन्नती कोट्यातील 33 टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावी, असा शासन निर्णय करण्यात आला.
दरम्यान मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळ पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना भेटले. पदोन्नतीतील आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घरावर मोर्चा काढा, मी स्वत: या मोर्च्यात सहभागी होईन, असेही वक्तव्य डॉ. नितीन राऊत यांनी केले होते. मात्र हा देखावा असल्याचे स्पष्ट झाले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या अनेक निर्णयामध्ये मागासवर्गीयांवर अन्याय होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. तिघाडीच्या या सरकारमध्ये कुठल्याही विषयांवर एकमत होत नाही. अशा निर्णयामुळे या सरकारचा तथाकथित पुरोगामीत्वाचा बुरखा फाटलेला असून हे सरकार मागासवर्गीयांवर अन्याय करीत आहे. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय व खुला प्रवर्ग अशी वर्गवारी करून या दोन्ही प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये जातीय तेढ निर्माण करण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकार करीत आहे. त्यामुळे हा अशा पद्धतीचा जातीय तेढ निर्माण करणारा शासन निर्णय रद्द करून 20 एप्रिल 2021 चा शासन निर्णय कायम करण्यात यावा, अशी मागणीही बडोले व मेश्राम यांनी पत्रकात केली आहे
The decision to deny reservation to backward classes is a conspiracy to create a racial divide
महत्वाच्या बातम्या
- शहाळ्याचे पाणी कोरोना रुग्णांसाठी वरदान
- दररोज 5 ग्रॅम मीठ शरीराला पुरेसे ; जागतिक आरोग्य संघटनेची सूचना
- सकारात्मक बातमी : महिला मिलिटरी पोलिसांची पहिली बॅच भारतीय लष्कराच्या सेवेत दाखल
- कोरोनामुक्त झाल्यावर आहाराची पंचसूत्री; रोगप्रतिकार शक्ती वाढेल, प्रकृतीही सुधारेल झपाट्याने
- The Long March 5B : चीनच्या अनियंत्रित रॉकेटचा भारतालाही धोका ? पृथ्वीवर या आठवड्यात केव्हाही आदळणार