विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : 100 कोटी वसुली प्रकरणाचा आरोप असलेले राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नेमलेल्या चांदिवाल आयोगाने घेतला असल्याचे पुढे येत आहे.मात्र अनिल देशमुख यांच्या भोवतीचा ईडीचा फेरा चुकणार नाही अशीही चर्चा आहे.
मुंबई – 100 कोटी वसुली प्रकरणाचा आरोप असलेले राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नेमलेल्या चांदिवाल आयोगाने घेतला असल्याचे पुढे येत आहे.मात्र अनिल देशमुख यांच्या भोवतीचा ईडीचा फेरा चुकणार नाही अशीही चर्चा आहे.The Chandiwal Commission will give a clean chit to Anil Deshmukh, but what will happen to the ED round
देशमुख यांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. पण, आता चांदिवाल आयोगाचे कामकाज पूर्ण झाले असून सचिन वाझे आणि माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य आढळून आले नसल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे देशमुखांना क्लिन चिट मिळणार, असल्याची माहिती समोर आली आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. या आरोपांसंदर्भात चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगाला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपये वसुलीचा आरोप केला होता. या प्रकरणी राज्य सरकारने चांदिवाल आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाचे कामकाज पूर्ण झाले आहे. २३ मार्चला सीलबंद अहवाल तयार होणार आहे. आयोगाचे वकील शिशिर हिरे यांनी युक्तीवाद केला आहे.
१०० कोटी वसुलीची गंभीर घटना दोघांनीही स्टेशन डायरीत नोंदवली नाही. स्टेशन डायरी हे पोलिसांकरता महत्वाचे साधन आहे त्याचा वापर केला नाही. सचिन वाझेने १०० कोटी वसुलीबाबत वरिष्ठांकडे कधीच लेखी तक्रार केली नाही, असा युक्तिवाद हिरे यांनी केला.
परमबीर सिंग यांनी २० मार्च २०२१ च्या आधी पर्यंत कधीच १०० कोटी वसुलीबाबत पोलिस महासंचालकांकडे तक्रार केली नाही. २० मार्चपूर्वी १०० कोटी वसुली प्रकरण सुरु होते त्याची कुठे ही एफआयआर केली नाही, असाही युक्तिवाद करण्यात आला.
त्यामुळे अनिल देशमुख यांना क्लिन चीट मिळण्याची दाट शक्यता आहे. परमबीर सिंग आणि सचिन वाझे यांचे आरोप वैध नाहीत. सरकार दरबारी १०० कोटी वसुलीचे कुठेही आरोपाची नोंद नसल्याने अनिल देशमुख यांना दिलासा मिळू शकतो, असा निष्कर्ष या अहवालावरून काढला जात आहे.