विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यामुळे ठाकरे सरकार चांगलेच अडचणीत आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला चपराक देत अनिल देशमुख यांना वाचविण्याचा पर्यंत करत आहात का विचारत झापले आहे. Thackeray goverment slapped by Supreme Court, asking the government why it was saving Anil Deshmukh
अनिल देशमुख यांच्या कथित 100 कोटी रुपयांच्या वसुली प्रकरणामुळे सरकार अडचणीत आले. गृहमंत्र्यांना राजीनामा देण्याची नामुष्की आली.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणी सीबीआय चौकशीविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सीबीआय चौकशीला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या परवागनीला आव्हान देणारी याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावर सुनावणीवेळी महाराष्ट्र सरकारची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
महाराष्ट्र सरकार माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्यासारखं वाटत असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. राज्य सरकार ज्या पद्धतीने सीबीआय चौकशीला विरोध करते त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न विचारले आहेत. राज्याने प्रशासनात पारदर्शकतेसाठी कोणत्याही चौकशीला तयार राहिलं पाहिजे.
तसंच निष्पक्षपणे चौकशीसाठी परवानगी द्यायला हवी. सीबीआय चौकशीला परवानगी देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
Thackeray goverment slapped by Supreme Court, asking the government why it was saving Anil Deshmukh
महत्वाच्या बातम्या
- काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून भाजप कार्यकर्त्याची निर्घृण हत्या
- शबरीमला मंदिरात वडिलांसोबत दर्शनास जाण्याची अल्पवयीन मुलीला परवानगी
- मराठवाड्यात सर्वदूर बरसल्या श्रावणधारा, पावसामुळे पिकांना मिळाले जीवदान
- महाराष्ट्र ठरले एक कोटी जनतेला दोन्ही डोस देणारे देशातील पहिले राज्य
- राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या नावे बनावट फेसबुक प्रोफाईल