विनायक ढेरे
नाशिक : केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय सहकार धोरण मसुदा समितीमध्ये महाराष्ट्राचे वर्चस्व आहे माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या नेतृत्वाखाली 47 जणांच्या या हाय प्रोफाईल समितीत महाराष्ट्राचे सहकार क्षेत्रातले दिग्गज समाविष्ट आहेत पण यामध्ये शरद पवारांचा समावेश मात्र नाही. Suresh Prabhu Chairman of National Cooperative Policy Drafting Committee
महाराष्ट्रातल्या सहकार क्षेत्रावर शरद पवारांचे वर्चस्व आहे. सहकारी बँकांपासून सहकारी साखर कारखाने, सोसायट्यांपर्यंत पवारांची निष्ठावंत माणसे कार्यरत आहेत. राज्य सहकारी शिखर बँकेवर वर्षानुवर्षे पवारांचेच वर्चस्व राहिले आहे. त्याचे राष्ट्रीय पातळीवर देखील विविध पडसाद उमटले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सहकार या विषयामध्ये पवारांचे मार्गदर्शन घेत होते. परंतु 2019 नंतर हे चित्र बदलल्याचे दिसत आहे. एक तर पंतप्रधान मोदींनी प्रथमच सहकार हे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून त्याची पहिलीच सूत्रे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे सोपवली आहेत. आपोआपच अमित शाह यांच्यासारखा सर्वाधिक प्रभावी नेता सहकार मंत्री झाल्यानंतर तेथे दुसरा प्रभावी नेता टिकणे शक्य नव्हते. अमित शाह हे आपल्या पद्धतीने देशातला सहकार चालू इच्छितात. त्यांच्या या “स्कीम” मध्ये पवारांना फारसे स्थान दिसत नाही. त्यामुळे 2014 ते 19 दरम्यान महाराष्ट्रातल्या सहकार क्षेत्रातल्या वर्चस्वाच्या आधारे पवारांची केंद्र स्तरावरच्या सहकार क्षेत्रावर जी मार्गदर्शक म्हणून विशिष्ट छाप होती, ती 19 नंतर पुसत चालल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्रीय सहकार धोरण मसूदा ठरविण्यासाठी अमित शाह यांनी 48 जणांची समिती जाहीर केली आहे. तिच्या अध्यक्षस्थानी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांना नेमले आहे त्यांच्याबरोबर महाराष्ट्रातले सहकार क्षेत्रातले काही मोठी नावे देखील त्यामध्ये आहेत. पण या नावांमध्ये शरद पवारांचा समावेश नाही. त्याचबरोबर या समितीत एकही महिला देखील नाही. या मुद्द्यावर समितीच्या गठनावर टीका होत आहे. बाकी समितीमध्ये विविध राज्यांच्या सहकार क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींचा समावेश आहे.
सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची पहिली बैठक 15 सप्टेंबर रोजी होईल त्यानंतर तीन महिन्याच्या आत केंद्रीय सहकार धोरणाचा मसुदा केंद्र सरकारला सोपवणे अपेक्षित आहे.
राष्ट्रीय सहकार धोरण मसूदा समिती
- अध्यक्ष : सुरेश प्रभाकर प्रभु, माजी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
- उमाकांत दास, निदेशक, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद (आईआरएमए)
- डॉ. एच. के. मिश्रा, प्रोफेसर, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (आईआरएमए)
- डॉ. सुखपाल सिंह, प्रोफेसर, आईआईएम अहमदाबाद
- सतीश मराठे, निदेशक, आरबीआई केंद्रीय बोर्ड
- डॉ. वाय. डोंगरे, कुलपति, चाणक्य विश्वविद्यालय, कर्नाटक
- डी. कृष्णा, पूर्व. सीईओ, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज (NAFCUB)
- डॉ. सी. पिचाई, प्रोफेसर और प्रमुख, सहकारिता विभाग, गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, तमिलनाडु
- संजीव कुमार चड्ढा, पूर्व. एमडी, नेफेड
- दिलीप संघानी, अध्यक्ष, एनसीयूआई और अध्यक्ष, इफ्को
- ज्योतिंद्र मेहता, अध्यक्ष, NAFCUB
- मनोज कुमार सेमवाल, एमडी, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ)
- के. के. रवींद्रन, एमडी, नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड (NAFCARD)
- राजन चौधरी, एमडी, कृभको
- कोंडुरु रविंदर राव, अध्यक्ष, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड (NAFSCOB)
- प्रकाश नाईकनवरे, एमडी, नेशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड (एनएफसीएसएफ)
- आर. एस. सोढ़ी, एमडी, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (जीसीएमएमएफ)
- अध्यक्ष, तमिलनाडु हथकरघा बुनकर सहकारी समिति (COOPTEX), तमिलनाडु
- अध्यक्ष, केरल रबड़ और कृषि विपणन और प्रसंस्करण सहकारी समिति लिमिटेड, केरल
- अध्यक्ष, मार्कफेड, पंजाब
- अध्यक्ष, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात
- अध्यक्ष, भुट्टी वीवर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश
- अध्यक्ष, बागवानी उत्पादक सहकारी विपणन और प्रसंस्करण सोसायटी (HOPCOMS), कर्नाटक
- अध्यक्ष, करीमनगर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, तेलंगाना
- अध्यक्ष, देहरादून दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उत्तराखंड
- अध्यक्ष, मुलाना प्राथमिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड, अंबाला, हरियाणा
- अध्यक्ष, मुल्कानूर कोऑपरेटिव रूरल क्रेडिट एंड मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड, तेलंगाना
- अध्यक्ष, टी.नरसापुर प्राथमिक सहकारी समिति, आंध्र प्रदेश
- अध्यक्ष, दीनदयाल बहुउद्देशीय सहकारी समिति, गोवा
- अध्यक्ष, करम अवांग लीकाई हथकरघा और हस्तशिल्प सहकारी समिति, पश्चिम इंफाल, मणिपुर
- अध्यक्ष, द सैंडहोल कृषि सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश
- अध्यक्ष, थिमिरी सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल
- प्रमुख सचिव, सहकारिता, उत्तर प्रदेश सरकार
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकारिता, महाराष्ट्र सरकार
- सचिव, सहकारिता, तमिलनाडु सरकार
- प्रमुख सचिव, सहकारिता, कर्नाटक सरकार
- अपर मुख्य सचिव, सहकारिता, असम सरकार
- सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बिहार सरकार
- सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, ओडिशा सरकार
- सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, तेलंगाना सरकार
- सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, केरल सरकार
- सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल सरकार
- संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय
- संयुक्त सचिव (क्रेडिट), कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि आणि किसान कल्याण मंत्रालय
- संयुक्त सचिव (चीनी), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- संयुक्त सचिव, मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय
- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
Suresh Prabhu Chairman of National Cooperative Policy Drafting Committee
महत्वाच्या बातम्या
- कर्नाटकातील हिजाब वादावर सुनावणी : सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- ही धार्मिक बाब नाही, कोणी जीन्स घालून कोर्टात आला तर त्याला नकारच दिला जाईल
- विजय मल्ल्याने फेटाळला सुप्रीम कोर्टाचा आदेश, 318 कोटी भरलेच नाहीत; पुढील सुनावणी 12 सप्टेंबरला
- राजपथचे नाव बदलल्याने महुआ मोईत्रांचा संताप, म्हणाल्या- संस्कृती बदलणे भाजपने कर्तव्यच बनवले आहे
- केंद्रीय मंत्री गडकरींनी रस्ते सुरक्षेवरून व्यक्त केली चिंता, म्हणाले- मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, मागे बसणाऱ्यांनीही सीट बेल्ट लावावा