विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा समाजाचे शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नेमलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांनी शुक्रवारी सकाळी हा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला. त्याआधारे मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून पुन्हा स्वतंत्र आरक्षण देण्याची तयारी सरकारने केली आहे. State Backward Classes Commission Report to Government; Independent Maratha reservation possible in 5 days
त्यासाठी 20 व 21 फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. त्यात या स्वतंत्र आरक्षणाचा अध्यादेश मंजूर केला जाण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षणासाठी व सगेसोयरे यांच्या समावेशासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण सुरू केल्यानंतर सरकारने तातडीने हे निर्णय घेतले आहेत.
दुसरीकडे, अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या (एसटी) आरक्षणात समावेश करण्याच्या मागणीसाठी धनगर समाजाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या चारही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मात्र शुक्रवारी फेटाळून लावल्या. त्यामुळे या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका याचिकाकर्त्यांनी घेतली आहे.
पूर्तता आणि पडताळणीचे निकष पूर्ण होत नसल्याचे कारण
धनगर समाजाला सध्या भटक्या जमाती प्रवर्गातून (एनटी) साडेतीन टक्के आरक्षण आहे. आता त्यांचा शिक्षण व नोकरीत अनुसूचित प्रवर्गातून (एसटी) आरक्षणासाठी लढा सुरू आहे. तसे झाल्यास त्यांचे आरक्षण 7 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.
भारत अगेन्स्ट करप्शन संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील, राणी अहिल्यादेवी समाजप्रबोधिनी मंच, ईश्वर ठोंबरे व पुरुषोत्तम धाखोले यांनी 4 याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. त्या न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती कमल काथा यांच्या खंडपीठाने फेटाळल्या.
धनगर समाजाला अनुसूचित जातींचे आरक्षण देण्यासाठी पूर्तता आणि पडताळणीचे निकष पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे अनुसूचित प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची त्यांची मागणी मान्य करता येणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
11 दिवसांत 2.5 कोटी लोकांचे सर्वेक्षण
राज्य मागासवर्ग आयोगाने 23 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारीदरम्यान राज्यभर खुल्या प्रवर्गातील समाजाचे सर्वेक्षण केले. चार लाख कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन 2.5 कोटी लोकांचा डेटा जमा केला. गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थांची सर्वेक्षणात मदत घेण्यात आली. कॅबिनेटसमोर अहवाल ठेवून मंजुरी घेतली जाईल. नंतर विधिमंडळासमोर मांडून मग जनतेसमोर खुला होईल.
काळेकर समितीने 1956 मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार राज्यात ‘धनगड’ जातीचा उल्लेख निर्माण झाला आहे. एवढ्याच पुराव्याच्या आधारावर राज्यातील धनगर समाज आरक्षणापासून वंचित असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. मात्र, देशातील एकाही संस्थेकडे ‘धनगड’ संवर्गातील घटक राज्यात वास्तव्यास असल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे धनगर व धनगड हे एकच असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.