केंद्राच्या कार्यालयांमध्ये मराठी फलक लावणार
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Devendra Fadnavis महाराष्ट्राच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठी भाषेचे काटेकोर पालन करण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलली आहेत. जर कोणी राज्यातील कोणत्याही सरकारी किंवा निमसरकारी कार्यालयात कोणत्याही कामासाठी गेला तर त्याला फक्त मराठी भाषेत बोलावे लागेल.Devendra Fadnavis
मराठी भाषा धोरणातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने आता सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे सक्तीचे केले आहे. मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांना आणि बँकांना फक्त मराठी भाषेतच साइन बोर्ड लावावे लागतील.
सोमवारी नियोजन विभागाने या संदर्भात सरकारी आदेश (जीआर) जारी केला. सरकारी आदेशानुसार, सर्व सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडई आणि सरकारी अनुदानित कार्यालयांना (राज्याबाहेरून येणाऱ्या बिगर-मराठी लोकांव्यतिरिक्त) अभ्यागतांशी मराठीत संवाद साधणे बंधनकारक असेल. याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल.
कार्यालयांमध्ये मराठी न बोलणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यां/कर्मचाऱ्यांबाबत संबंधित कार्यालय प्रमुख किंवा विभाग प्रमुखांकडे तक्रारी करता येतील. कार्यालय प्रमुख किंवा विभाग प्रमुख या प्रकरणाची पडताळणी करतील आणि चौकशीनंतर संबंधित सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. परंतु, जर तक्रारदाराला असे वाटत असेल की कार्यालय प्रमुख किंवा विभाग प्रमुख यांनी केलेली कारवाई चुकीची आहे, तर तो मराठी भाषा समितीकडे अपील करू शकतो.
महाराष्ट्र सरकारी कंपन्या, मंडळे, महामंडळे, निमसरकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादींच्या वतीने मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती, निविदा सूचना फक्त मराठी भाषेत दिल्या जातील. जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समिती जिल्हास्तरीय मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असेल. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषिक सूत्रानुसार, केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांसमोर आणि राज्यातील सर्व बँकांसमोरील सूचना फलक, अधिकाऱ्यांचे नावफलक आणि अर्ज अर्ज मराठी भाषेत असणे बंधनकारक असेल. सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापने तसेच सरकारी उपक्रम आणि कंपन्या, ज्यात बोर्ड आणि कॉर्पोरेशन यांचा समावेश आहे, त्यांच्या कामकाजात फक्त मराठी नावे वापरली जातील
Speaking Marathi is now mandatory in government and semi-government offices in Maharashtra.
महत्वाच्या बातम्या
- Ravi Shankar महाकुंभातील चेंगराचेंगरी हे एक षड्यंत्र! भाजप खासदार रविशंकर यांचा संसदेत दावा
- Talkatora Stadium आता दिल्लीच्या ‘तालकटोरा स्टेडियम’चे नाव बदलणार!
- Ayodhya : अयोध्येत दलित तरुणीवर अत्याचार; डोळे फोडले:3 दिवस बेपत्ता तरुणीचा मृतदेह सापडला
- गोदातटीच्या माहेरवाशीणीचा गौरव; राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजयाताई रहाटकरांचा नाशिक मध्ये गुरुवारी भव्य सन्मान सोहळा!!