• Download App
    Murshidabad मुर्शिदाबाद हिंसाचाराची चौकशी SIT करणार ; नऊ सदस्यीय पथक स्थापन

    Murshidabad मुर्शिदाबाद हिंसाचाराची चौकशी SIT करणार ; नऊ सदस्यीय पथक स्थापन

    मुख्यमंत्री ममता यांनी दंगलीला षडयंत्र म्हटलं होतं.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : वक्फ कायद्याविरुद्धच्या हिंसक निदर्शनांमध्ये देशभरात मुर्शिदाबाद हिंसाचाराचा मुद्दा जोर धरू लागला आहे. दरम्यान, हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी एसआयटी टीम स्थापन करण्यात आली आहे. या पथकात ९ सदस्य असतील, जे हिंसाचारग्रस्त भागाला भेट देतील आणि त्यांचा अहवाल तयार करतील.

    मुर्शिदाबादमधील हिंसाचारामुळे पश्चिम बंगालचे ममता सरकार अडचणीत आले आहे. भाजपपासून ते काँग्रेसपर्यंतचे नेतेही त्यांच्यावर टीका करत आहेत. दरम्यान, अलीकडेच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हिंसाचाराला ‘पूर्वनियोजित’ म्हटले आणि त्यासाठी भाजप आणि बीएसएफला जबाबदार धरले.



    हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी मुर्शिदाबाद रेंजचे उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) यांच्या नेतृत्वाखाली ९ सदस्यीय एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये एक अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक (गुप्तचर शाखा), दोन उपअधीक्षक – एक काउंटर इन्सर्जन्सी फोर्स (CIF) आणि दुसरा गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID) मधील, तसेच पाच निरीक्षक (चार CID आणि एक वाहतूक पोलिस) आणि सुंदरबन पोलिस जिल्ह्याअंतर्गत सायबर गुन्हे पोलिस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांचा समावेश आहे. एसआयटीच्या सदस्यांना १७ एप्रिल रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.

    पश्चिम बंगालमध्ये अनेक ठिकाणी वक्फ कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या निदर्शनांना हिंसक वळण लागले आहे. मुर्शिदाबाद हिंसाचारात आतापर्यंत तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. परिस्थिती लक्षात घेता, गृह मंत्रालयाने मुर्शिदाबादमध्ये सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) सुमारे 9 कंपन्या म्हणजेच किमान 900 कर्मचारी तैनात केले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, मुर्शिदाबाद हिंसाचार प्रकरणात आतापर्यंत १५० जणांना अटक करण्यात आली आहे.

    SIT to investigate Murshidabad violence Nine member team formed

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Tata Cancer Hospital : मुंबईतील टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलला धमकीचा मेल, पोलिसांनी तपास सुरू केला

    CM Fadnvis : सायबर गुन्हे घडण्यापूर्वीच रोखण्यासाठी जनजागृती आवश्यक – मुख्यमंत्री फडणवीस

    Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र शासन अन् विधि सेंटर फॉर लिगल पॉलिसी यांच्यात सामंजस्य करार