विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकार राज्यपालांशी पंगा घेऊन तोंडघशी पडले असले तरी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शिवसेनेने आपले काम साधून घेतले आहे. मुंबई महापालिकेचे नऊ प्रभाग वाढविण्यासंदर्भातले विधेयक तसेच विद्यापीठ सुधारणा विधेयक ही दोन्ही वादग्रस्त विधेयके भाजपचा विरोध डावलून महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर करून घेतली आहेत. हे दोन्ही विषय शिवसेनेशी संबंधित आहेत. Shiv sena did favorable job in Maharashtra Assembly, Mumbai wards changed and university act changed
मुंबई महापालिकेत वॉर्डांची फेररचना करताना नऊ प्रभाग वाढवण्यात आले आहेत. त्याच प्रमाणे भाजपचे 42 नगरसेवकांचे वॉर्ड फेररचनेत बदलण्यात आले आहेत. भाजपने या विधेयकावर म्हणूनच टीका केली आहे. हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले असले, तरी राज्यपालांकडे स्वाक्षरीला जाणार आहे. तसेच भाजप या विधेयकाविरोधात न्यायालयात देखील जाणार आहे. राजकीय हेतूने संबंधित वॉर्ड रचना बदलण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
त्याच बरोबर राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याबाबतचे विद्यापीठ विधेयक देखील विधानसभेने मंजूर केले आहे. आता राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री हे सर्व विद्यापीठांचे प्र-कुलपती असतील तसेच राज्य सरकारला विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम ठरवण्याचे अधिकार मिळतील. विद्यापीठाच्या खरेदीपासून ते अभ्यासक्रमापर्यंत राज्य सरकारचा हस्तक्षेप वाढेल. राज्यपाल परस्पर कुलगुरूंची नेमणूक करू शकणार नाहीत. आतापर्यंत राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख या नात्याने सर्व विद्यापीठांचे कुलपती आहेत. त्यांचे कुलपती पद काढून घेण्यात आले नसले तरी राज्याच्या उच्च शिक्षण मंत्र्यांना प्र – कुलपती नेमून एक समांतर व्यवस्था महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. अर्थात हे विधेयक देखील विधानसभेने मंजूर केले असले तरी राज्यपालांकडे स्वाक्षरीला जाणार आहे.
या विधेयकाविरोधात भाजपचे नेते आणि विद्यार्थी नेते सर्व विद्यापीठांमध्ये आंदोलन करतील, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे.
मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचे विशिष्ट इंट्रेस्ट सर्वज्ञात आहेत. तसेच उच्च शिक्षण मंत्रालय देखील सध्या शिवसेनेच्या उदय सामंत यांच्याकडे आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत राज्यपालांपुढे महाविकास आघाडी सरकारला माघार घ्यावी लागली असली तरी शिवसेनेसाठी महत्त्वाची दोन विधेयके सरकारने आपल्या बहुमताच्या बळावर विधानसभेत मंजूर करून घेतली आहेत. मात्र राज्यपालांची स्वाक्षरी अद्याप बाकी आहे. पुढे संघर्ष अपेक्षित आहे.[
Shiv sena did favorable job in Maharashtra Assembly, Mumbai wards changed and university act changed
महत्त्वाच्या बातम्या
- रजपूत आणि दाभोळकर केस देखील सीबीआय कडेच आहेत. त्यांचे काय झाले? राज्य सरकार झालेल्या पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास करत आहे ; रोहित पवार
- AURANGABAD : महाराष्ट्रातील अनेक भागात गारपीट; शेतकरी हवालदिलऔरंगाबाद-अकोला-अहमदनगर-वाशिम-गोंदियाला तडाखा
- UNSC : 2022-भारत भूषवणार UNSC दहशतवाद विरोधी समितीचे अध्‍यक्षपद; दुसऱ्यांदा जबाबदारी