अति घाई संकटात नेई : ठाकरे – पवार सरकारच्या घाईगर्दीतल्या निर्णयांना शिंदे – फडणवीस सरकारचा चाप!!

प्रतिनिधी

मुंबई : अति घाई संकटात नेई असेच ठाकरे पवार सरकारच्या निर्णयांचे झाले आहे. त्या सरकार अडचणीत आले असतानाही राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी घाई गडबडीत आणि अतिरिक्त कार्यक्षमता दाखवून भरपूर कामे मंजूर केली होती. शेकडो कोटींचा निधी रिलीज केला होता. पण आता या सगळ्या कामांना शिंदे फडणवीस सरकारने चाप लावला आहे. Shinde Fadanavis government stays decisions by Thackeray Pawar government

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार ठाकरे – पवार सरकारचे निर्णय बदलत आहे. त्यातच आता ठाकरे सरकारने जाता-जाता काढलेल्या शासन निर्णयांना (जीआर) स्थगिती देण्याचे शिंदे सरकारने ठरवले आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात काढण्यात आलेल्या जीआरची माहिती मागवण्याचे निर्देश शिंदे सरकारकडून मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना दिले आहेत.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी सराकराच्या शेवटच्या दिवसांत घाईघाईने असंख्य जीआर काढले. त्यामुळे 19 जूनपासून काढण्यात आलेल्या सर्व जीआरची माहिती आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागवली आहे.

तब्बल 600 जीआर

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील आमदारांसह बंड पुकारल्यानंतर आपली ठाकरे सरकार कोसळण्याच्या शक्यता वर्तवण्यात येत होत्या. त्यामुळे तत्कालीन ठाकरे सरकारने 10 ते 12 दिवसांत तब्बल 600 पेक्षा जास्त जीआर काढल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामध्ये त्यावेळी सत्तेत असलेल्या ठाकरे सरकारने राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेस आणि शिवसेना या आमदारांच्या मतदारसंघातील व अन्य कामांसाठी निधी मंजूर केला. या सर्व जीआरची माहिती आता शिंदे सरकारने मागवली आहे.

या जीआरमध्ये शेतकरांच्या हितासाठी असणा-या आणि मदतीच्या संदर्भात असणा-या जीआरना या स्थगितीपासून वगळण्यात येणार आहे. मात्र जे जीआर ठाकरे पवार सरकारच्या मंत्र्यांनी घाई गर्दीने काढले आहेत आणि जे अनावश्यक आहेत त्यांना स्थगिती देण्याचा विचार शिंदे सरकार करत आहे.

Shinde Fadanavis government stays decisions by Thackeray Pawar government

महत्वाच्या बातम्या 

• उदयपूर शिरच्छेद प्रकरण : आरोपीने दुचाकी क्रमांक ‘2611’ घेण्यासाठी दिले जास्त पैसे
• मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथेनंतर शिवसेनेची एकनाथ शिंदेंविरोधात सर्वात मोठी कारवाई; नेतेपदावरून हटविले!
• द फोकस एक्सप्लेनर : शिंदे सरकारवर टांगती तलवार का? बंडखोर आमदार ठरल्यास पुढे काय? 11 जुलैला फैसला, वाचा सविस्तर…
• देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री : प्रस्थापित आणि पुरोगामी माध्यमांचा “दुःखयुक्त आनंद” किंवा “आनंदयुक्त दुःख”!!