लांब त्याची सावली!!

विनायक ढेरे

महाराष्ट्रात सत्तांतर होऊन शिंदे – फडणवीस सरकार सत्तारूढ झालेल्याला आता साधारण महिना होत आला आहे. एकापाठोपाठ एक निर्णय त्यांनी जाहीर केले आहेत. पण या निर्णयांमध्ये “लांब त्याची सावली” हेच प्रतिबिंबित होताना दिसत आहे. किंबहुना देशातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या राजकीय स्थितीचा बारकाईने विचार केला तर मूळात जे घडवण्यासाठी हे सत्तांतर घडवून आणले गेले तेच निर्णय सध्याचे शिंदे – फडणवीस सरकार घेताना दिसत आहे. Shinde Fadanavis government now implementing old people centric decisions of devendra Fadanavis government

2014 ते 2019 या कालावधीत त्यावेळच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने जे दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय महाराष्ट्रात लागू केले होते, ते पुन्हा महाराष्ट्रात प्रस्थापित होताना दिसत आहेत. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधांचे जसे महत्त्वाचे निर्णय पुन्हा शिंदे फडणवीस सरकार लागू करत आहे, तसेच ते सामाजिक आणि राजकीय निर्णय देखील लागू करताना दिसत आहे.

बुलेट ट्रेनला क्लिअरन्स

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षा असलेला आणि जपानच्या मदतीतून उभा राहात असलेल्या मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सगळा क्लिअरन्स देऊन टाकला आहे. गेल्या 2.5 वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातले काम अडवले होते. तो अडथळा शिंदे फडणवीस सरकारने दूर केला आहे.

मेट्रो कार शेड आरे मध्येच

जे बुलेट ट्रेनचे तेच मुंबई मेट्रोचे मुंबई मेट्रोची कार शेड अरे मध्ये व्हावी की कांजुर मार्ग हा वाद वर वर दिसला होता. प्रत्यक्षात मुंबईत “आम्ही म्हणू तेच” आणि “आम्ही म्हणून तसेच” हा राजकीय अहंकाराचा वाद होता. तो वाद आता फडणवीस शिंदे सरकारने मिटवून टाकला आहे. मेट्रोची का रशेड आरे मध्येच होणार आहे. त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस, गेल्या वर्षा दीड वर्षात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना, “तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र नाही.”, “तुम्ही म्हणजे मुंबई नाही”, हे वारंवार जे म्हणत असत ते त्यांनी आपल्या निर्णयाद्वारे सिद्ध केले आहे. मग भले उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे आमच्या वरचा राग महाराष्ट्रावर काढू नका असे म्हणत असले तरी फडणवीस शिंदे सरकारने ठाकरे पवार सरकारच्या काळातला निर्णय फिरवला आहे.

 सरपंच निवडणूक जनतेमधून

त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या निमशहरी आणि ग्रामीण भागासाठी दीर्घकालीन राजकीय परिणाम करणारे महत्त्वाचे निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतले आहेत. किंबहुना हे निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतले असे म्हणण्यापेक्षा ते आधीच्याच फडणवीस सरकारने घेतलेले निर्णय आता नवे सरकार लागू करत आहे, असे म्हणणे उचित ठरेल. आधीच्या फडणवीस सरकारने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला राजकीय दृष्ट्या पूर्णपणे खणती लावेल, असे निर्णय घेतले होते. ग्रामीण भागातला त्यांचा पाया उखडून टाकण्याच्या दृष्टीने व्यूहरचना केली होती. ही व्यूहरचना मधल्या काळात ठाकरे – पवार सरकारने विस्कळीत केली होती. पण आता पुन्हा एकदा शिंदे – फडणवीस सरकारने गावचा सरपंच थेट मतदानाद्वारे निवडणे बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार प्रदान करणे, नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष जनतेमधून निवडणे यांच्यासारखे निर्णय लागू करून काँग्रेस आणि विशेषत: राष्ट्रवादीचा राजकीय पाया पुन्हा एकदा खणायला सुरुवात केली आहे.

परिणाम दीर्घकालीन

या निर्णयांचे परिणाम टप्प्याटप्प्याने दिसून येणार आहेत मग भले 2.5 वर्षात राष्ट्रवादीने आपले आर्थिक भरण पोषण कितीही करून घेतले असो, शिंदे – फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातल्या ग्राउंड लेव्हलवर निर्णय फिरल्याने त्याचा परिणाम दिसणार आहे आणि तो काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला प्रतिकूल असणार आहे हे उघड आहे.

इथे केवळ ठाकरे – पवार सरकारच्या काळातले निर्णय आणि आधीच्या फडणवीस सरकारच्या काळातले निर्णय यातल्या गुणवत्तेतला फरक नाही, तर थेट राजकीय दृष्ट्या आणि सामाजिक दृष्ट्या दूरगामी बदल घडवणारे परिणामकारक निर्णय असा हा फरक आहे. या अर्थाने फडणवीस सरकारची लांबलेली सावली म्हणजे आजचे शिंदे – फडणवीस सरकार आहे हे दिसून येते.

Shinde Fadanavis government now implementing old people centric decisions of devendra Fadanavis government

महत्वाच्या बातम्या 

• पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपासून : असंसदीय शब्दांची पुस्तिका प्रकाशित, वाचा शब्दांची यादी
• कोयना धरणातून १०५० क्युसेक वेगाने पाण्याचा विसर्ग, नदीकाठच्या गावांना अलर्ट जारी
• राष्ट्रपतीपद ते मुंबई महापालिका निवडणूक ; शरद पवारांचे टॉक नॅशनली, ॲक्ट लोकली!!
• MPSC : नोकरीची संधी; अर्ज करण्यासाठी 14 जुलै शेवटचा दिवस शिल्लक!!