विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : कोकणातल्या बारसू रिफायनरी प्रकल्पासंदर्भात शिंदे – फडणवीस सरकार मधले उद्योगमंत्री उदय सामंत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवारांची भेट भेट घेतल्यानंतर पवारांची या प्रकल्पात “एंट्री” झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे नेमके भवितव्य काय असेल??, या विषयी राजकीय वर्तुळात “सखोल” चर्चा सुरू झाली आहे.Sharad Pawar’s entry into barasu refinery project agitation issue raises eyebrows over its future!!
रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू मध्ये रिफायनरी प्रकल्पासाठी भू सर्वेक्षण सुरू झाल्यानंतर तेथे स्थानिक नागरिकांनी त्याला विरोध केला. त्यापैकी 165 जणांवर पोलिसांनी एफआयआर दाखल केले. ते आंदोलन चिघळल्याच्या बातम्या मराठी माध्यमांनी दिल्या. या पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शरद पवारांची सिल्वर ओक निवासस्थानी भेट घेतली आणि त्यांच्याशी बारसू रिफायनरी प्रकल्पाबाबत चर्चा केली. या भेटीनंतर शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि कोकणात कोणताही प्रकल्प व्हायचा असेल तर स्थानिक जनतेशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन प्रकल्प पुढे न्यावा. स्थानिकांचा गैरसमज दूर करावा आणि तो झाला नाही, तर पर्यायी जागा मिळवण्याचा प्रयत्न करावा, अशा सूचना आपण उदय सामंत यांना केल्याचे आणि उदय सामंत यांनी त्या मान्य केल्याचे पवार म्हणाले. उद्याच त्या स्पॉटवर अधिकारी आणि स्थानिक नेते यांची चर्चा होणार असल्याची माहिती पवारांनी दिली..
याचा अर्थ पवारांची आता बारसू प्रकल्पात “एंट्री” झाली आहे. या घटनेचा नेमका अर्थ काय लावायचा??, याचा थोडा ऐतिहासिक आढावा घेतला तर एनरॉन – नाणार – बारसू या मार्गाने मागे जाऊन निष्कर्षाच्या गावाला पोहोचावे लागेल!!
*एनरॉन प्रकल्पाची कर्मकहाणी*
शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस राजवटीने 1990 च्या दशकात दाभोळ मध्ये अमेरिकन कंपनी एनरॉनच्या साह्याने वीज निर्मिती प्रकल्प उभा करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी एनरॉन हटाओचे मोठे आंदोलन करून तो प्रकल्प बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला होता. एनरॉन प्रकल्प समुद्रात बुडवू, अशी घोषणा गोपीनाथ मुंडे यांनी केली होती. पण 1995 मध्ये भाजप – शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री बनलेल्या गोपीनाथ मुंडे यांनी त्याच प्रकल्पाचे वेगळे समर्थन करून त्या कंपनीशी करार देखील केला होता.
पवार विरुद्ध मुंडे
पण, दरम्यानच्या काळात दाभोळमध्ये स्थानिकांचे आंदोलन आणि पवार विरुद्ध मुंडे संघर्ष तुफान पेटला. त्यात मोठे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. पवारांच्या नेतृत्वाखालची काँग्रेसची राजवट संपुष्टात यायला हे प्रकरण राजकीय दृष्ट्या मदतगार ठरले होते. पण तरीही शिवसेना – भाजपने हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर स्थानिकांचे आंदोलन उभे राहिले आणि अखेर हा प्रकल्प बासनात गुंडाळावा लागला. 2019 मध्ये एनरॉन प्रकल्पातील कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची फाईल थेट सुप्रीम कोर्टाने बंद करून टाकली. पण या सगळ्या राजकीय गदारोळात एनरॉन प्रकल्प गेला तो कायमचाच!!
नाणार प्रकल्पाचा बट्याबोळ
त्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार मध्ये रिफायनरी प्रकल्प उभा राहण्याची उभा करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. केंद्र सरकारच्या तीन कंपन्या एकत्र येऊन ही ग्रीन रिफायनरी उभी करण्याचे घाटत होते. पण त्या रिफायनरीला पर्यावरणाचे कारण देऊन आधी कथित पर्यावरण रक्षकांनी आणि नंतर शिवसेनेने प्रचंड विरोध दाखवला. तो प्रकल्प अखेर केंद्र सरकारला रद्द करावा लागला.
नाणार ऐवजी बारसू
2019 मध्ये उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यानंतर त्यांनी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना नाणार ऐवजी बारसू मध्ये रिफायनरी प्रकल्प सुरू करा, असे पत्र लिहिले होते. तेथे पर्यावरणाची हानी होणार नाही. जमीन उपलब्ध करून देऊ. शिवाय लाखो लोकांना रोजगार मिळेल अशी कारणेही त्यांनी या पत्रात लिहिली होती.
पण दरम्यानच्या काळात ठाकरे – पवार सरकार गेले आणि शिंदे – फडणवीस सरकार आले. त्यानंतर बारसू मध्ये प्रत्यक्ष भू सर्वेक्षण आणि माती परीक्षणाचे काम सुरू झाल्यानंतर मात्र तेथे स्थानिक नागरिकांनी विरोध करायला सुरुवात केली. त्यामध्ये “राजकीय इंधन” पडले. शिवसेनेचे स्थानिक आमदार राजन साळवी यांनी बारसू प्रकल्पाला पाठिंबा दिला, तर शिवसेनेचेच खासदार विनायक राऊत यांनी त्या प्रकल्पाला विरोध केला. यातून राजकीय गोंधळ वाढला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांची स्पष्ट भूमिका
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बारसू प्रकल्पासंदर्भात काही स्पष्ट खुलासे देखील केले आहेत. स्थानिकांशी चर्चा जरूर करू. पण बाहेरून येऊन कोणी राजकारण करत असेल तर सहन करणार नाही. एकीकडे महाराष्ट्राचे प्रकल्प गुजरातने पळवले, बाकीच्या राज्यांमध्ये गेले म्हणून विरोधक ओरड करतात आणि जेव्हा केंद्र सरकार तीन कंपन्या एकत्र करून आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रात करत आहे, ती देखील ग्रीन रिफायनरी मध्ये, तेव्हा कोणीतरी फूस लावून आंदोलन करते हे सहन करणार नाही, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला आहे.
फडणवीसांच्या इशाऱ्यानंतर पवार – सामंत भेट
देवेंद्र फडणवीस यांनी हा इशारा दिल्यानंतर शिंदे – फडणवीस सरकार मधले उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शरद पवारांची भेट घेऊन त्यांच्याशी विचारविनिमय केला आहे. त्यांना स्थानिक परिस्थिती सांगितली आहे आणि त्यानंतर शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका विशद केली आहे. यात त्यांनी महाराष्ट्रातून प्रकल्प बाहेर जातात हा विषय विरोधक म्हणून आम्हीच काढला होता हे जरूर सांगितले, पण त्याच वेळी स्थानिकांची समजूत काढा. त्यांच्या समस्या जाणून घ्या आणि त्यांची समजूत निघालेली नाही, तर पर्यायी व्यवस्था करा, अशी सूचना करून बारसू प्रकल्पात “विशिष्ट मेख” मारून ठेवल्याचे जाणवते.
पवारांच्या एंट्रीतून प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह
शरद पवारांच्या काळात एनरॉन प्रकल्प होणार होता, त्याला भाजपच्या नेत्यांनी खोडा घातला होता. नाणार प्रकल्प होणार होता, त्याला शिवसेनेने खोडा घातला आणि आता केंद्रात मोदी सरकार आणि राज्यात शिंदे – फडणवीस सरकार असताना नाणार ऐवजी बारसू मध्ये जागा देऊन ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प होतो आहे, यामागचे नेमके राजकीय इंगित समजून घेतल्यानंतर बारसू प्रकल्पात पवारांनी केलेल्या “एंट्री”चे राजकीय महत्त्व समजू शकेल आणि त्या प्रकल्पाचे “भवितव्य” नेमके काय असेल?? यावर “प्रकाश” पडू शकेल!!
Sharad Pawar’s entry into barasu refinery project agitation issue raises eyebrows over its future!!
महत्वाच्या बातम्या
- लव्ह जिहादचा प्रचार करणाऱ्या व्हायरल जाहिरातीवर VIP बॅग्जचा खुलासा जाहीर, त्याच्याशी कोणताही संबंध नाकारला
- रिफायनरी साठी नाणार ऐवजी बारसूची जागा निवडली ठाकरे – पवार सरकारनेच; उद्धव ठाकरेंनी मोदींना लिहिलेले पत्र व्हायरल!!
- ठाकरे – पवारांनी टेनिस मॅच खेळण्याएवढे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पद मिळवणे सोपे उरलेय का??; खरे “पंच” तर बसलेत दिल्लीत!!
- दादरा आणि नगर हवेलीला पंतप्रधान मोदींनी दिली पाच हजार कोटींच्या योजनांची भेट