पक्ष सोडले, पक्ष फोडले, पक्ष काढले राजकारणात सगळे धकून गेले; पण स्वतःच काढलेला पक्ष कायद्याच्या कसोटीवर टिकवताना मात्र पूर्ण ढिल्ले पडले!!, अशी वयाच्या 84 व्या वर्षी शरद पवारांची अवस्था झाली आहे. Sharad pawar could afloat in politics, but failed to save his own party on legal test and criteria
निवडणूक आयोगाने आणि विधानसभा अध्यक्षांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस संदर्भात कायद्याच्या कसोटीवर निकाल देताना जी परखड निरीक्षणे नोंदविली आहेत, त्या निरीक्षणांनुसार शरद पवार स्वतःच्याच राष्ट्रवादी काँग्रेसला टिकवताना कायद्याच्या कसोटीवर ढिल्ले पडल्याची बाब समोर आली आहे.
शरद पवारांनी 1978 मध्ये काँग्रेस फोडली. जनता पक्षाच्या सहाय्याने मुख्यमंत्री बनून सरकार स्थापन केले. वसंतदादा पाटलांच्या पाठीत खंजीर खूपसल्याचा आरोप त्यामुळे त्यांना कायमचा चिकटला, पण तरी देखील शरद पवारांचे राजकारण तेव्हा धकून गेले. 1980 मध्ये त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पुलोद आघाडीने आमदारांचा 100 आकडा गाठला. त्यामुळे पवारांच्या आमदारांचा आकडा 54 होता. पवार महाराष्ट्रातले दमदार विरोधी पक्ष नेते झाले. एकूण राजकारणात ते टिकले. दिल्लीच्या राजकारणात दखल घ्यावी, असा त्यांचा दबदबा निर्माण झाला.
1986 मध्ये त्यांनी आपला समाजवादी काँग्रेस हा पक्ष राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसमध्ये विलीन केला. 1988 मध्ये ते अखंड काँग्रेसचे मुख्यमंत्री झाले. ते मुख्यमंत्रीपद त्यांनी 1990 मध्येही टिकवून दाखवले. भले त्यावेळी त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने पहिल्यांदा बहुमत गमावले, पण सरकार टिकवण्यात शरद पवार यशस्वी झाले. होते. 1995 मध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखालीच अखंड काँग्रेसचा शिवसेना – भाजप युतीने पराभव केला होता. पण पवारांचे राजकीय महत्त्व त्यामुळे फारसे घटू शकले नाही. त्यांना विधान परिषदेतले विरोधी पक्ष नेते व्हावे लागले.
पण 1996 मध्येच पवार केंद्रीय राजकारणात निघून गेले, ते आजपर्यंत केंद्रीय राजकारणातच आहेत. 1999 मध्ये त्यांनी सोनिया गांधींच्या परकीयत्वाच्या मुद्द्यावर त्यांनी काँग्रेसमध्ये मतभेद निर्माण केले. सोनिया गांधींनी त्यांची पक्षातून हाकालपट्टी केली. त्यानंतर शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. मूळ काँग्रेसला एक पर्याय म्हणून त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर उभे राहण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस उभी राहू शकली नाही. पण पवारांचे राजकारण मात्र टिकू शकले. 2004 ते 2014 अशी 10 वर्षे पवार कृषिमंत्री राहू शकले आणि त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसला ते महाराष्ट्रातही काँग्रेस बरोबर सत्तेवर टिकवू शकले.
शरद पवारांच्या या सर्व राजकीय प्रवासात त्यांना काँग्रेस पक्ष सोडताना, काँग्रेस पक्ष फोडताना अथवा समाजवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे नवे पक्ष काढताना कधीच कायदेशीर कसोटीला सामोरे जावे लागले नव्हते. उलट प्रत्येक वेळी त्यांचे राजकारण धकून गेले. समाजवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर त्यांची मांड पक्की राहिली. अर्थातच त्यामुळे समाजवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व स्तरांवर ते म्हणतील, त्या निवड आणि नेमणुका होत राहिल्या. समाजवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे धोरण आणि तोरण हे फक्त पवार आणि पवारांनीच बांधले. त्यामध्ये त्यावेळी कुठलीही कायदेशीर अडचण येऊ शकते, याची साधी भनकही पवारांसारख्या मुत्सद्दी आणि चाणाक्ष नेत्याला लागलेली नव्हती.
– पुतण्या आव्हान देण्याचा अंदाज होता पण…
राजकीय दृष्ट्या आपल्याला पुतण्याच आव्हान देईल याचा अंदाज पवारांना नक्की आला होता. त्यामुळेच त्यांनी अजित पवारांना कधीच मुख्यमंत्री करण्याची “रिस्क” कधीच घेतली नाही. कारण शरद पवारांनी अजित पवारांना जर मुख्यमंत्री केले असते, तर त्यांनी केव्हाच आपल्या हातातून पक्ष काढून घेतला असता याची भीती पवारांना कायमच भेडसावत राहिली होती. पण त्या पलीकडे जाऊन भाजप सारख्या एका बलाढ्य पक्षाच्या सत्तेच्या वळचणीला जाऊन अजित पवार हे कायद्याच्या कसोटीवर आपल्या हातातून आपणच स्थापन केलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस नावाचा पक्ष काढून घेऊ शकतील, याचा अंदाज पवारांसारख्या मुत्सद्दी आणि चाणाक्ष नेता बांधू शकला नाही, हे खऱ्या अर्थाने “पवार बुद्धीचे” अपयश आहे!!
– पवारांकडे पुरावे नाहीत
पवारांनी कायमच मनमानी पद्धतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस चालवली. पक्षातल्या बहुमताकडे कायम दुर्लक्ष केले. पक्षात संघटनात्मक पातळीवर कोणत्याही स्तरावर “निवडणुका” घेण्याऐवजी “निवड” आणि “नेमणुका” केल्या. हा सगळा युक्तिवाद अजित पवारांच्या गटाने आधी निवडणूक आयोगात आणि नंतर विधानसभा अध्यक्षांसमोर केला. कायद्याच्या कसोटीवर दोन्ही ठिकाणी हा युक्तिवाद वैध ठरला. कारण शरद पवारांचा गट दोन्ही ठिकाणी पक्षाध्यक्षांची निवडणूक, पक्ष कार्यकारिणीची निवडणूक अथवा पक्षाच्या प्रतिनिधींची निवडणूक यासंबंधीचे कोणतेही कायदेशीर पुरावे सादर करू शकला नाही, हे परखड निरीक्षण आज विधानसभा अध्यक्षांनीच नोंदविले आहे.
– कायद्याच्या कसोट्याच पवार विसरले
आणि नेमकी इथेच पवार बुद्धीच्या तोकडेपणाची खरी “राजकीय मेख” दडली आहे. आपण म्हणू ती पूर्व, आपण म्हणू ते नेतृत्व, याच भ्रमात ते राहिले आणि त्यामुळे राजकीय पक्ष चालवताना कायद्याच्या कसोट्या पाळून विविध स्तरांवरच्या निवडणुका घ्याव्या लागतात, त्या बरहुकूम पक्ष चालवावा लागतो, या अत्यंत महत्त्वाच्या कायद्याच्या कसोट्या शरद पवार विसरले. शरद पवारांनी निवडणूक आयोगाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टात योग्य वेळी आव्हान देखील दिले नव्हते, ही बाब जेष्ठ कायदे तज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी आजच समोर आणली. या सगळ्याचा अर्थ पवार कायद्याच्या कसोटीवर पूर्णपणे ढिल्ले पडले असाच होतो.
– सुप्रीम कोर्टात पुरावे द्यावेच लागतील
आता भले शरद पवार आणि त्यांचा नवा पक्ष निवडणूक आयोगाच्या आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील करेलही, पण त्यामुळे निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांसमोर त्यांचा गट पक्षांतर्गत सर्व स्तरांवर निवडणुका घेतल्याचे कायदेशीर पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरला, ही बाब मात्र लपून राहणार नाही. त्याविषयी सुप्रीम कोर्टात त्यांना पुरावे सादर करावेच लागतील. त्यामुळे शरद पवार कायद्याच्या कसोटीवर आधी निवडणूक आयोगात हरले. नंतर विधानसभा अध्यक्षांसमोर हरले. आता सुप्रीम कोर्टात नेमके काय होईल??, हे लवकरच समोर येणार आहे. पण सध्या तरी कायद्याच्या कसोटीवर पवार हरले. स्वतःचा पक्ष टिकवू शकले नाहीत, ही बाब इतिहासात नोंद करणारीच ठरणार आहे.