राज्य सरकारच्या १५ टक्के शालेय शुल्क कपातीला उच्च न्यायालयात आव्हान

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: राज्य सरकारच्या १५ टक्के शालेय शुल्क कपातीच्या १२ ऑगस्टच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यां संस्थेच्या शाळांवर पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नका असे म्हटले आहे.Schools challenges state government’s order of 15 per cent cut in school fees

‘असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स’ या संस्थेने ही याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने सरकारला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

• रत्नागिरी सत्र न्यायालयाने नारायण राणेंचा अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज फेटाळला; राणेंची उच्च न्यायालयात धाव, पण…

कोरोना काळात बहुतांशी पालकांना विविध कारणांनी आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून बऱ्याच पालकांनी शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांसाठी १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

त्यानुसार कोरोनाकाळात विविध प्रकारचे शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा प्रशासनांनी प्रत्यक्ष वा ऑनलाइन शिक्षणापासून दूर ठेवू नये, शिवाय त्यांना परीक्षेला बसण्यापासून व त्यांचे निकाल रोखले जाऊ नये, असेही स्पष्ट केले होते.

कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा मिळाला होता. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी.प्रत्यक्षात राज्य शासनाने मंत्रिमंडळात असलेल्या शिक्षण सम्राट मंत्र्यांपुढे झुकून याबाबत अध्यादेश काढण्यास टाळाटाळ केली होती.

Schools challenges state government’s order of 15 per cent cut in school fees