वृत्तसंस्था
मुंबई: राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीला आव्हान देणारी महाराष्ट्र राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे देशमुख यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. SC dismisses Maha govt plea challenging CBI probe against ex-HM Anil Deshmukh
१०० कोटींच्या खंडणीखोरी प्रकरणात अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. दुसरीकडे अनिल देशमुख यांना सक्तवसूली संचलनालयाने ED ने आज सकाळी ११ वाजता चौकशीला हजर राहण्याचे समन्स बजावले होते. या समन्सनुसार ते हजर राहिले नाहीत, तर देशमुखांना ED अटक करू शकते. कारण सुप्रिम कोर्टाने देशमुखांचे अटकेपासून बचावाचे सर्व अर्ज फेटाळले आहेत.
अनिल देशमुख यांनी ईडीच्या अटकेपासून दिलासा मिळावा म्हणून सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने देशमुख यांची याचिका सोमवारी फेटाळून लावली होती. त्यामुळे देशमुख यांची अटकेपासूनची वाचण्याची सर्व शक्यता संपल्या आहेत. अशा वेळी ईडीने मंगळवारी, १७ ऑगस्ट रोजी देशमुख यांना पाचवे समन्स जारी करून आज, सकाळी ११ वाजता ईडी कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. त्यावेळी देशमुख ईडीच्या कार्यालयात हजर राहतात का?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तेव्हा देशमुख यांना अटक होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंट मालकांकडून १०० कोटींची खंडणी गोळा करून ती वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवायचो, अशी साक्ष एपीआय सचिन वाझे याने मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात दिली होती. यात मुंबईचे बदली करण्यात आलेले पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचाही समावेश होता.
देशमुख यांनी महिन्याभरापूर्वी एका व्हिडिओच्या माध्यमातून सुप्रिम कोर्टाचा जो काही निकाल येईल, त्यानंतर मी ईडीच्या कार्यालयात जबाब देण्यासाठी हजर होईन, असे म्हटले होते. आता सुप्रिम कोर्टाने याचिका फेटाळून लावल्यानंतर देशमुख हे ईडीच्या चौकशीला सामोरे जाणार का? दिलेला शब्द पाळणार का?, की फरार होणार… अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
SC dismisses Maha govt plea challenging CBI probe against ex-HM Anil Deshmukh
महत्वाच्या बातम्या
- काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून भाजप कार्यकर्त्याची निर्घृण हत्या
- शबरीमला मंदिरात वडिलांसोबत दर्शनास जाण्याची अल्पवयीन मुलीला परवानगी
- मराठवाड्यात सर्वदूर बरसल्या श्रावणधारा, पावसामुळे पिकांना मिळाले जीवदान
- महाराष्ट्र ठरले एक कोटी जनतेला दोन्ही डोस देणारे देशातील पहिले राज्य
- राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या नावे बनावट फेसबुक प्रोफाईल