विशेष प्रतिनिधी
छत्रपती संभाजीनगर : पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांच्या हट्टाग्रहातून मराठवाड्याकडे हक्काचे पाणी दिले जात नव्हते. त्यातून मराठवाड्याचे शोषण होत होते. ते थांबवून मराठवाड्याची तहान भागविणाऱ्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेला आजच्या शिंदे – फडणवीस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संजीवनी देण्यात आली. Revitalization of Marathwada Water Grid Scheme
विद्यमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2017 मध्ये मराठवाडा वॉटर ग्रीड महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली होती. त्यासाठी तब्बल 49000 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. आज त्याच योजनेला वेगळ्या स्वरूपात पुनरुज्जीवन देण्यात आले.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार आणि मराठवाडा वॉटर ग्रीड या योजना महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारच्या काळात थांबविण्यात आल्या होत्या. त्यांची प्रगती होऊ देण्यात आली नव्हती. त्या मंत्रिमंडळात अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते. आता शिंदे – फडणवीस मंत्रिमंडळातही ते दुसरे उपमुख्यमंत्री आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेला आधीच पुनरुज्जीवन दिले गेले आहे.
या पार्श्वभूमीवर आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेला पुनरुज्जीवन देण्यात आले आहे.
किती क्षेत्राला होणार लाभ?
मराठवाड्यातील दुष्काळाची भीषणता लक्षात घेऊन 2016 मध्ये फडणवीस सरकारने मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेची घोषणा केली होती. मराठवाड्यातील तब्बल 64,590 चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी ही योजना होती. ही योजना प्रत्यक्षात आल्यावर मराठवाड्यातील 79 शहरे, 76 तालुके व 12 हजार 978 गावांना मोठा लाभ होईल.
कशी आहे योजना?
मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेंतर्गत मराठवाड्यातील 11 धरणे एकमेकांशी लूप पद्धतीने जोडली जाणार आहेत. त्यासाठी 1330 किलोमीटर पाइपलाईन टाकली जाईल. यात जायकवाडी (छत्रपती संभाजीनगर), येलदरी (परभणी), सिद्धेश्वर (हिंगोली), माजलगाव (बीड), मांजरा (बीड), ऊर्ध्व पैनगंगा (यवतमाळ), निम्न तेरणा (उस्मानाबाद), निम्न मण्यार (नांदेड), विष्णूपुरी (नांदेड), निम्न दुधना (परभणी) व सीना कोळेगाव (धाराशिव) या धरणांचा समावेश आहे.
जलयुक्त शिवार योजना
दुसरीकडे, महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच 26 जानेवारी 2015 ला जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती. पाऊस पडल्यानंतर गावागावांत पाण्याचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करायचे, जेणेकरून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही, असं उद्दिष्ट जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत ठेवण्यात आले होते. त्याकाळी दुष्काळ जाहीर झालेल्या 151 तालुक्यांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेमुळे फरक पडला होता. शेततळी, तलावातील गाळ काढणे, विहिरींचे पुनर्भरण, नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरण आदी कामे या योजनेत करण्यात आली होती.
Revitalization of Marathwada Water Grid Scheme
महत्वाच्या बातम्या
- Good News – गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांना ‘या’ कालावधीत असणार टोल माफी!
- तैवानवर कब्जा करणार चीन, ब्लू प्रिंट केली जाहीर; लोकांना व्यवसायासाठी दाखवले आमिष
- महाराष्ट्र-मध्य प्रदेशमध्ये रेड अलर्ट, हिमाचल-उत्तराखंडमध्येही मुसळधार पावसाचा इशारा!
- जम्मू-काश्मीर : अनंतनागमधील दहशतवादी हल्ल्यात आणखी एक जवान शहीद, लष्कराची शोध मोहीम सुरूच!