राज्य मागासवर्ग आयोगातून राजीनामा सत्र; पण ताबडतोब नव्या नियुक्त्या; अध्यक्षपदी न्या. सुनील शुक्रे; तीन सदस्यही नेमले!!

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असताना राज्य मागासवर्ग आयोगातून राजीनामा सत्र सुरू झाले. शरद पवार समर्थक बालाजी किल्लारीकरांनी आयोगातून राजीनामा दिल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घेरले. त्या पाठोपाठ अध्यक्ष न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिला. Resignation Session from State Backward Classes Commission; But immediately new appointments

पण शिंदे – फडणवीस सरकारने ताबडतोब मागासवर्ग आयोगातील रिक्त पदे आज भरली. अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची नेमणूक केली, त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्य पदी ओमप्रकाश जाधव मारुती शिंगारे आणि मच्छिंद्रनाथ तांबे यांच्याही नियुक्त्या केल्या.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असताना अचानक राज्य मागास वर्ग आयोगातून राजीनामा सत्र सुरू झाले होते. याची सुरुवात शरद पवारांचे समर्थक बालाजी किल्लारीकर यांनी केली. किल्लारीकर यांनी राजीनामा दिल्याबरोबर शरद पवारांची भेट घेतली होती .त्या पाठोपाठ मागासवर्ग आयोगातून राजीनामा सूत्र सुरू झाले. हाके यांनी देखील राजीनामा दिला. मागासवर्ग आयोगातून शिंदे – फडणवीस सरकारवर शरसंधान साधले जात होते. सरकारचे दोन मंत्री मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप होत होता.

मात्र, सायंकाळीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागासवर्ग आयोगातल्या जुन्या राजकारणाचा भांडाफोड केला. आम्ही राज्य मागासवर्ग आयोगात अभ्यासक घेतले होते. परंतु शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आयोगात घुसवले. त्यांनीच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असताना राजीनामा सत्र सुरू केले. मराठा आरक्षण जास्तीत जास्त दिरंगाई व्हावी आज त्यांचा उद्देश होता. त्यांच्या पॉलिटिकल मास्टर्सनी हातात दिलेली स्क्रिप्ट ते वाचत होते, असा गौप्यस्फोट देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी मात्र वैयक्तिक कारणासाठी राजीनामा दिल्याचे पत्रात नमूद केले त्यांचे सरकारवर कोणतेही आक्षेप नव्हते, याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या या आक्रमक भूमिके पाठोपाठ राज्यातील शिंदे – फडणवीस सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगातील अध्यक्षपदापासून 3 रिक्त जागा ताबडतोब भरल्या. अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची नेमणूक केली, तसेच सदस्यपदी ओमप्रकाश जाधव, मारुती शिंगारे आणि मच्छिंद्रनाथ तांबे यांच्याही नियुक्त्या केल्या. या नव्या नियुक्त्यांमुळे शिंदे फडणवीस सरकारला अपेक्षित असणारी मराठा आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया वेगवान होण्याची शक्यता आहे.

Resignation Session from State Backward Classes Commission; But immediately new appointments

महत्वाच्या बातम्या

• तुळजाभवानीला अर्पण केलेले सोने, चांदी वितळवण्यास खंडपीठाची मनाई; हिंदू जनजागृती समितीच्या याचिकेची दखल
• 370 वरून नेहरु पुराव्यांसह आरोपीच्या पिंजऱ्यात अडकताच फारुख अब्दुल्ला, प्रकाश आंबेडकरांना आठवले, वल्लभभाई आणि श्यामाप्रसाद
• केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या गुंडांचा हल्ला!!
• राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडेंचा राजीनामा; कामकाजात मंत्र्यांचा हस्तक्षेप, की “बाहेरून” कुणाची काडी??