घटनेनुसार ५० टक्केंपेक्षा आरक्षण देणे शक्यच नाही. घटनेचा अंतिम अर्थ लावण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची असते. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते ५० टक्यांच्या आतच बसवावे लागेल, असे रोखठोक मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले. Reservation cannot be exceed limit of 50 persent, Constitution expert Prof Ulhas Bapat
प्रतिनिधी
पुणे : घटनेनुसार ५० टक्केंपेक्षा आरक्षण देणे शक्यच नाही. घटनेचा अंतिम अर्थ लावण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची असते. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते ५० टक्यांच्या आतच बसवावे लागेल, असे रोखठोक मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले. Reservation cannot be exceed limit of 50 persent, Constitution expert Prof Ulhas Bapat
महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. याबाबत प्रा. बापट म्हणाले, ५० टक्केंपेक्षा जास्त आरक्षण देणे शक्य नाही. घटनेचा अंतिम अर्थ लावायची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची असते. कोणी चूक केली तर सर्वोच्च न्यायालय ती दुरुस्त करते. न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा हे सिध्द केले आहे. इंद्रा सहानी खटल्यामध्ये मध्ये ५० टक्यांवर आरक्षण देता येत नाही हे स्पष्ट सांगितलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरही तो लागू होता.
बापट म्हणाले, मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फडणवीस सरकारने विधानसभे समोर ठेवलाच नाही. त्यात दोन सदस्यांचे मतभेद होते. तरी त्यांनी सभागृहात हा अहवाल न मांडता आरक्षण जाहीर केलं गेलं. उद्धव ठाकरे सरकारने तेच कायम ठेवले. गायकवाड आयोगाचा अहवालच सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला नाही. मुळात ५० टक्यांवर आरक्षण देण्याची चूक दोन्ही सरकारांनी केली आहे.
आजपर्यंत ज्याठिकाणी ५० टक्यांवर आरक्षण दिले गेले तेथे न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नव्हती. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेले. कोणत्याही राज्यामध्ये ५० टक्क्यांहून जास्त आरक्षण नाही. एक दोन टक्क्यांचा अपवाद हा केलेला आहे त्यात अंध लोकांना वगैरे आरक्षण आहे. बाकी ५० टक्यांवर आरक्षण नाही.ते फक्त तामिळनाडू मध्ये आहे. कारण तामिळनाडूचा कायदा हा त्यावेळी नवव्या परिशिष्टात टाकला होता. त्यामुळे त्याला आव्हान देता येत नाही. पण त्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागते. ती १९९४ मध्ये झाली होती. म्हणून ते ६९ टक्के आहे. इतर कोणत्याही राज्यात ९ व्या परिशिष्टात कायदा टाकलेला नाही.
आताच्या परिस्थितीत मराठा आरक्षण टिकवायचे असेल तर एकच पर्याय आहे की, इंद्रा सहानी खटल्यातील खंडपीठापेक्षा मोठे खंडपीठ तयार करावे लागते. बदललेल्या परिस्थितीमध्ये आरक्षण साठ टक्यांपेक्षा जास्त गरजेचे आहे, हे न्यायालयाला पटवून द्यावे लागेल. पण त्यासाठी अगदी ताकदीचा वकील लागेल. महत्वाचे म्हणजे फेरविचार याचिका १०० मधल्या ९९ रद्द होतात. तरीही याचिका करता येऊ शकते.
त्यामुळेच सध्याच्या परिस्थीती मध्ये आहे त्या ५० टक्यांमध्ये आरक्षण देणे हाच मार्ग आहे. त्यात ओबीसी आरक्षणावर थेट परिणाम होईल. पण जर मराठा मागास आहेत हे मान्य केलं तर सर्व राजकीय पक्ष परिपक्वता दाखवू शकतात. ५० टक्यांमध्ये हे आरक्षण बसवू शकतात. पण त्यातून ओबीसी विरुद्ध मराठा असा संघर्ष उभा राहणे साहजिक आहे.