विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : पोलीस महासंचालक (गृहरक्षक दल) परमबीर सिंग यांनी त्यांच्या निलंबनाचा आदेश स्वीकारण्यास नकार दिला असला तरी नियमानुसार ते निलंबितच राहणार आहेत.मुंबईचे पोलीस आयुक्त असताना परमबीर सिंग यांनी तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांची वसुली करत असल्याचा आरोप केला होता.Refusal to accept Parambir Singh’s suspension order, however, will remain suspended as per rules
त्यानंतर देशमुख यांच्यावर केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कारवाई सुरू केली. त्यानंतर परमबीर सिंग यांच्यावर विविद पोलीस ठाण्यांत खंडणी आणि अ‍ॅट्रासिटीचे गुन्हे दाखल व्हायला सुरूवात झाली.
त्याच आधार घेऊन खंडणी व अ‍ॅट्रॉसिटीचे गुन्हे विविध ठाण्यांमध्ये दाखल करण्यात आलेले असल्याने परमबीर सिंग यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचा आदेश गृह विभागाने गुरुवारी काढला होता. हा आदेश तत्काळ लागू झाला असल्याचेही म्हटलेले होते. गृह विभागाकडून परमबीर सिंग यांना हा आदेश बजावण्यात आला, पण त्यांनी तो स्वीकारला नाही. मी पोलीस महासंचालक दजार्चा अधिकारी आहे.
माझ्या निलंबनाचा आदेश हा गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनीच काढला पाहिजे. सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याने काढलेला आदेश हा नियमबाह्य असल्याची भूमिका घेत परमबीर सिंग यांनी निलंबनाचा आदेश स्वीकारण्यास नकार दिला. निलंबनाच्या या आदेशाविरुद्ध ते केंद्रीय प्रशासकीय लवादाकडे (कॅट) दाद मागणार आहेत.
गृह विभागाचे सहसचिव व्यंकटेश भट यांच्या सहीने निलंबनाचा आदेश काढण्यात आला होता. सरकारच्या म्हणण्यानुसार त्यात नियमबाह्य काहीही नाही. अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या सहीनेच आदेश काढला पाहिजे, असे नियमात कुठेही नाही.
परमबीर सिंग यांच्या निलंबनाचा आदेश काल निघाल्याच्या क्षणापासून त्यांना निलंबित गृहीत धरण्यात आले आहे. त्यांनी निलंबनाचा आदेश स्वीकारला नाही म्हणून त्यांचे निलंबन थांबत नाही. परमबीर सिंग यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती राज्याच्या गृह विभागाकडून केंद्रीय गृह विभागाला पाठविण्यात आली आहे.