विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : जागतिक आर्थिक वादळात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने RBI कोट्यवधी भारतीयांना मोठा दिलासा दिला. अमेरिकेने जगात टॅरिफ वॉर भडकवले असतानाच RBI ने रेपो दरात कपातीची घोषणा केली. त्यामुळे कार, घराचा ईएमआय कमी होणार आहे. RBI ने व्याजदरात 0.25 टक्क्यांची कपात केली. त्यामुळे रेपो रेट आता 6 टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर कर्जावरील व्याजदरात पुन्हा मोठी कपात होणार आहे.
आरबीय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी हे पद स्वीकारल्यापासून सलग दुसऱ्यांदा भारतीय ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला. संजय मल्होत्रा यांनी पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर आज सकाळी 10.00 वाजता रेपो रेट जाहीर केले. त्यानुसार, सलग दुसऱ्यांदा व्याजदरात 0.25 टक्क्यांची कपात केली. ही कपात जवळपास 5 वर्षांत म्हणजे 56 महिन्यानंतर दिसून आली. या कपातीनंतर सर्वसामान्य लोकांना मोठा दिलासा मिळाला. गृहकर्ज, वाहन कर्जासह इतर कर्जावरील व्याजदरात मोठी कपात झाली. त्याचा फायदा आता रिअल इस्टेट आणि वाहन बाजाराला होईल. गेल्या काही दिवसांपासून हे क्षेत्र मंदीशी सामना करत होते. त्यातच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाचा मोठा परिणाम टेक कंपन्यांसह ग्लोबल रिअल इस्टेट कंपन्यांवर दिसून येत आहे.
10 वेळा रेपो दर कायम
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण समितीची बैठक यापूर्वी 4 ते 6 डिसेंबर 2024 दरम्यान जैसलमेर येथे झाली होती. दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय 4 विरुद्ध 2 या मताने त्यावेळी घेण्यात आला होता. रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दरात कुठलाही बदल न करण्याचे धोरण आतापर्यंत कायम ठेवले होते. त्यानंतर संजय मल्होत्रा यांच्या हातात सूत्र येताच पहिल्यांदाच दिलासा मिळाला होता. त्यानंतर आज 9 एप्रिल 2025 रोजी दुसऱ्यांदा व्याज दर कपातीचा निर्णय जाहीर झाला.
देशात महागाई दर काय?
फेब्रुवारी महिन्यात महागाईचा आकडा 4 टक्क्यांहून खाली घसरला होता. त्यावेळी देशात किरकोळ महागाई दर 3.6 टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता. हा आकडा गेल्या 7 महिन्यातील सर्वात कमी होता. अन्नधान्य स्वस्ताईमुळे महागाई आटोक्यात आणणे सोपे झाले होते. त्यानंतर मार्च महिन्यात या आकडेवारीला थोडा धक्का बसला आहे. उन्हाळा आणि आयात युद्धाचा परिणाम अनेक वस्तूंच्या किंमतींवर आता दिसू शकतो, असे संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
RBI Governor Sanjay Malhotra says, “…Real GDP is now projected for this fiscal 2025-26 at 6.5 per cent
महत्वाच्या बातम्या
