विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Rashmi Shukla विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) राज्याच्या गृह विभागाकडे सादर केलेल्या एका अहवालामुळे ऐन महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मोठी खळबळ उडाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे यांना २०१६ सालच्या एका गुन्ह्यात खोट्या पद्धतीने अडकवण्याचा प्रयत्न झाला होता, असा गंभीर ठपका या अहवालात ठेवला आहे.Rashmi Shukla
माजी पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटीने अनेक महिने तपास केला. शुक्ला यांनी सेवानिवृत्तीच्या ५ दिवसांपूर्वी अहवाल गृह विभागाकडे सुपूर्द केला. अहवालात माजी डीजीपी संजय पांडेंसह तिघांवर ठपका ठेवला आहे. ठाण्यातील २०१६ मधील गुन्ह्याचा फेरतपास ही तत्कालीन विरोधी पक्षनेते व कॅबिनेट मंत्र्यांना लक्ष्य करण्यासाठी आखलेली सुनियोजित चाल होती, असे अहवालात नमूद आहे.Rashmi Shukla
सुडाचे राजकारण होते हे स्पष्ट झाले
आम्हाला अडकवण्यासाठी ‘वरूनच’ येणाऱ्या सूचनांवर तेव्हाचे पोलिस आयुक्त व अधिकारी काम करत होते, हे स्पष्ट झाले आहे. लोकांना धमकावून, खोट्या केसेस कशा तयार केल्या जात होत्या. त्यांनी प्रयत्न करून पाहिला, पण त्यांचा हा कट अपयशी ठरला. सुडाचे राजकारण कशा टोकाचे चालले होते, हे मात्र स्पष्ट झाले. -देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
ऑडिओ रेकॉर्डिंग समोर आल्याने कट उघडकीस
अंतर्गत संवाद, रेकॉर्डिंग व अधिकृत नोंदींतील तफावतीवरून तपासावर अनुचित प्रभाव टाकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तपासातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे मूळ तक्रारदाराने दिलेले ऑडिओ रेकॉर्डिंग. या रेकॉर्डिंगमध्ये वरिष्ठ अधिकारी हे प्रकरण कसे हाताळावे व राजकीय नेत्यांना अटक करण्याबाबत चर्चा करतात. यामुळे पोलिस दलात सत्तेचा दुरुपयोग व राजकीय हस्तक्षेपाबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
एसआयटीच्या तपासात पांडेसह तिघांवर ठपका
माजी पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांचा अहवाल एसआयटी चौकशीवर आधारित आहे. यात त्यांनी तत्कालीन डीजीपी संजय पांडे, पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील व सहाययक पोलिस आयुक्त सरदार पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली आहे. या अधिकाऱ्यांनी मिळून फडणवीस व शिंदे यांना गुन्ह्यात अडकवण्याचा कट रचला होता, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
रश्मी शुक्ला यांचा ‘वादग्रस्त’ प्रवास
महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला ३७ वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर ३ जानेवारी २०२६ रोजी सेवानिवृत्त झाल्या. १९८८ च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी शुक्लांनी पुण्यात सुरू केलेला ‘बडी कॉप’ उपक्रम प्रचंड गाजला. महाविकास आघाडीच्या काळात ‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणामुळे त्या कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्या होत्या.
1 ठाण्यातील व्यावसायिक श्यामसुंदर अग्रवाल व संजय पुनामिया यांच्या जमिनीच्या (यूएलसी) वादाचे २०१६ चे हे प्रकरण होते. २०१७ मध्येच तपासाअंती कोर्टात कागदपत्रे सादर केली गेली. तरीही २०२१ मध्ये तत्कालीन डीजीपी संजय पांडेंनी याप्रकरणी फेरतपासाचे आदेश दिले.
2 महायुती सत्तेत आल्यावर पुनामियांच्या तक्रारीवरून २०२४ मध्ये पांडे व इतरांवर खंडणीचा गुन्हा दाखल. तपासात, सहायक पोलिस आयुक्त सरदार पाटील यांनी फडणवीस व शिंदे यांना गोवण्यासाठी पांडे व इतरांनी दबाव टाकल्याची कबुली दिली. त्यानंतर एसआयटी स्थापन केली.
एसआयटीच्या अहवालाचे ‘विधिक परीक्षण’ केल्यानंतर गृह विभाग हा अहवाल विधी व न्याय विभागाकडे अभिप्रायासाठी पाठवेल. दोषींविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश गृह विभाग देऊ शकतो. सेवेतील दोषी अधिकाऱ्यांचे निलंबन व सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन थांबवून चौकशी शक्य.
Rashmi Shukla SIT Report Alleges Plot to Frame Fadnavis and Shinde PHOTOS VIDEOS
महत्वाच्या बातम्या
- महापालिका निवडणुकांमध्ये विरोधकांची हाराकिरी; पण भाजपवाल्यांना “सेल्फ गोल” करण्याची हौस लै भारी!!
- पुणेकरांना मोफत बस आणि मेट्रो प्रवासाची लालूच दाखवताना अजितदादांची “गेम”; महापालिकेला अधिकारच नसताना परस्पर दिले आश्वासन!!
- David Eby : भारत-कॅनडा संबंध सुधारल्याने खालिस्तान समर्थक चिडले; बीसी प्रीमियर डेवी एबी यांच्या दौऱ्यामुळे संतप्त
- Canada : कॅनडा सरकारचा पंजाबी लोकांना मोठा धक्का; ज्येष्ठांच्या पीआरवर 2028 पर्यंत बंदी; केअरगिव्हर कार्यक्रमही थांबवला