प्रतिनिधी
मुंबई : रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पुन्हा एकदा भारत सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर संशय व्यक्त करत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यावेळी त्यांचे लक्ष्य केंद्र सरकारच्या प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीमवर (पीएलआय) असून सरकारची ही योजना अयशस्वी ठरली का, असा सवाल त्यांनी केला आहे.Raghuram Rajan again questioning the central government’s policies, now targeting the PLI scheme
मोदी सरकारच्या पीएलआय योजनेच्या यशावर प्रश्न
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यासह काही इतर जणांनी सोशल मीडिया नोटमध्ये प्रश्न उपस्थित केला आहे की, मोदी सरकारच्या पीएलआय योजनेच्या यशाचा पुरावा काय आहे जी मुळात देशातील उत्पादन प्रक्रियेलाना चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. जे दावे केले जात आहेत त्यानुसार, भारत खरोखरच उत्पादक दिग्गज झाला आहे का, असा सवाल त्यांनी केला आहे. त्यांनी लिहिले आहे की, देशातील मोबाईल फोन उत्पादनाची आकडेवारी पाहिल्यानंतर अशा प्रकारच्या चिंता समोर येत आहेत, ज्यांचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. कारण या योजनेचा फोकस मुख्यत्वे देशातील मोबाईल फोनचे उत्पादन लक्षात घेऊन सुरू करण्यात आला होता.
भारत उत्पादन क्षेत्रात अग्रेसर होऊ शकला नाही – रघुराम राजन
रघुराम राजन यांनी आपल्या रिसर्च नोटमध्ये असे लिहिले आहे की, या PLI योजनांच्या लॉन्चिंगच्या वेळी अपेक्षेप्रमाणे भारत मोबाईल फोन निर्मितीच्या क्षेत्रात अजून मोठा देश बनलेला नाही. मोठी आश्वासने देण्यात आली होती. राहुल चौहान आणि रोहित लांबा या आणखी दोन लेखकांनी नमूद केले आहे की, ही योजना उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यात अपयशी ठरली आहे.
PLI योजना काय आहे
केंद्रातील मोदी सरकारने 1.97 लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना (PLI) जाहीर केली होती. याद्वारे देशातील विविध क्षेत्रांना उत्पादन क्षेत्रात चॅम्पियन बनवून सामान्यांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा दावा करण्यात आला.
राजन यांचे पीएलआय योजनेवर गंभीर प्रश्न
मात्र, केंद्र सरकारने या योजनेची आकडेवारी काळजीपूर्वक पाहावी आणि पीएलआय योजनेंतर्गत आतापर्यंत किती नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत, याचे तपशीलवार मूल्यांकन करावे, असे राजन यांनी म्हटले आहे. आतापर्यंत पीएलआय योजना देशातील विविध क्षेत्रांना का लाभू शकली नाही आणि ती का काम करत नाही – याचा विचार करून सरकारने उत्तर द्यावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
Raghuram Rajan again questioning the central government’s policies, now targeting the PLI scheme
महत्वाच्या बातम्या
- Chief Minister Relief Fund : आता एका मिस्ड कॉलवर मिळणार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा अर्ज; शिंदे – फडणवीस सरकारचा निर्णय
- महाराष्ट्रात 95000 कोटींची गुंतवणूक येणार; नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणास शिंदे – फडणवीस सरकारची मान्यता
- मोदी सरकारच्या ९ वर्षांत देशाच्या संरक्षण निर्यातीत तब्बल २३ पटीने वाढ, ८५ देशांना विकली शस्त्रास्त्रे!
- मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पातील बोगदा खोदण्याचा अखेरचा टप्पा पूर्ण