वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : PM Modi मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवडणुकीतील आश्वासनांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी जोरदार हल्लाबोल केला. पंतप्रधानांनी सोशल मीडियावर लिहिले – काँग्रेसला आता हे समजू लागले आहे की खोटी आश्वासने देणे सोपे आहे, परंतु त्यांची योग्य अंमलबजावणी करणे कठीण किंवा अशक्य आहे.PM Modi
खरं तर, 31 ऑक्टोबर रोजी बंगळुरू येथे एका कार्यक्रमात काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले होते की आपण अशीच आश्वासने दिली पाहिजेत जी पूर्ण करता येतील. अन्यथा येणाऱ्या पिढीकडे बदनामीशिवाय काहीच उरणार नाही.
मोदींनी लिहिले- काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये परिस्थिती वाईट आहे पंतप्रधानांनी लिहिले- काँग्रेस सतत प्रचारातून जनतेला आश्वासने देत असते, जी त्यांना कधीच पूर्ण करता येणार नाही. आता ते जनतेसमोर पूर्णपणे तोंडावर पडले आहेत. आज हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा – काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कोणत्याही राज्याकडे पहा – विकासाचा वेग आणि आर्थिक आरोग्य खराब होत चालले आहे.
त्यांची तथाकथित हमी अपूर्ण राहिली, हा या राज्यांतील जनतेचा घोर विश्वासघात आहे. अशा राजकारणाचे बळी गरीब, तरुण, शेतकरी आणि महिला आहेत, ज्यांना या आश्वासनांचा लाभ तर मिळत नाहीच, पण त्यांच्या सध्याच्या योजनाही कमकुवत होत आहेत.
पंतप्रधानांनी लिहिले- काँग्रेस अंतर्गत राजकारण आणि लुटमारीत व्यस्त
पंतप्रधानांनी पुढे लिहिले की, कर्नाटकातील काँग्रेस पक्ष विकासाऐवजी पक्षांतर्गत राजकारण आणि लुटमारीत व्यस्त आहे. एवढेच नाही तर सध्याच्या योजनाही ते मागे घेणार आहेत. हिमाचल प्रदेशात सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार दिला जात नाही. तेलंगणातील शेतकरी आश्वासनानुसार कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
यापूर्वी छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये त्यांनी असे काही भत्ते देण्याचे आश्वासन दिले होते, ज्यांची पाच वर्षे अंमलबजावणी झाली नाही. काँग्रेस कशी चालते याची अनेक उदाहरणे आहेत.
काय आहे फ्रीबीजचा मुद्दा जाणून घ्या, सुप्रीम कोर्टानेही पाठवली नोटीस राजकीय पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी मोफत योजनांच्या आश्वासनांवर 14 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती.
कर्नाटकातील शशांक जे श्रीधर यांनी निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांनी दिलेल्या मोफत योजनांची आश्वासने लाच म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणूक आयोगाने अशा योजना तातडीने बंद कराव्यात, अशी मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. न्यायालयाने आजची याचिका सुनावणीसाठी जुन्या याचिकांसोबत विलीन केली.
याचिकाकर्ते म्हणाले, ‘राजकीय पक्ष अशा योजना कशा पूर्ण करतील हे सांगत नाहीत. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर अगणित भार पडतो. ही मतदारांची आणि संविधानाची फसवणूक आहे. त्यामुळे हे प्रकार थांबविण्यासाठी तातडीने व प्रभावी कार्यवाही करावी.
PM Modi said- Congress understood, giving false promises is not easy
महत्वाच्या बातम्या
- राजकारणापेक्षाही महिला सन्मान अधिक महत्त्वाचा, अरविंद सावंतांवर कठोर कारवाई करा; राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकरांच्या मुंबई पोलिसांना सक्त सूचना!!
- Andhra Pradesh : आंध्र प्रदेशात फटाक्याच्या स्फोटात 1 ठार, 6 जखमी; स्कूटरवरून फटाक्यांचे कार्टून पडताच IED बॉम्बसारखा स्फोट
- Ghatkopar Parag Shah : भाजपचे घाटकोपरचे उमेदवार पराग शहा राज्यात सर्वात श्रीमंत; 550 कोटींवरून 3385 कोटींवर पोहोचले
- Nepal : नेपाळचे नोटा छापण्याचे कंत्राट चिनी कंपनीला; 100 रुपयांच्या 30 कोटी प्रती छापणार
