प्रतिनिधी
मुंबई : पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्राने पेट्रोल, डिझेल वरील मूल्यवर्धित कर घटवले नाहीत. त्यामुळे केंद्राने उत्पादन शुल्क कमी करून पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी केल्याचा लाभ बंगाल आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला मिळाला नाही, असे शरसंधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज साधल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्यावर पलटवार केला आहे.Petrol – diesel hike: CM retaliates against PM; But the proposal to reduce the tax on diesel in the cabinet tomorrow
महाराष्ट्राचा कररूपी वाटा सर्वात मोठा असताना केंद्र सरकार मात्र महाराष्ट्र निधी देताना सापत्नभावाची वर्तणूक देते, असे टीकास्त्र उद्धव ठाकरे यांनी सोडले आहे. यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी काही आकडेवारी सादर केली आहे. थेट कर उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा 32 % अधिक आहे. परंतु केंद्र सरकार त्याचा परतावा देताना 5.5 % टक्केच देते. त्याचबरोबर बाकीच्या कर उत्पन्नामध्ये देखील महाराष्ट्राचा वाटा 22 % पुढे आहे. परंतु केंद्र थकबाकी परत करत नाही. 22 हजार कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी केंद्राकडे आहे, अशी तक्रार उद्धव ठाकरे यांनी एका पत्रकाद्वारे केली.
मात्र एकीकडे ही तक्रार केल्यास केली असली तरी थेट पंतप्रधानांनी पेट्रोल-डिझेल मुल्यवर्धित कराचा विषय काढल्याने उद्या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असल्याची देखील बातमी विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. ते तसे झाले तर महाराष्ट्रात देखील डिझेलचे भाव सर्वसाधारणपणे बाकीच्या राज्यांच्या स्तरापर्यंत येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
बंगाल – महाराष्ट्रावर मोदींचे शरसंधान!!
देशातील कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बुधवारी बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींचा मुद्दा उपस्थित केला. केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी केले असतानाही, महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांनी अजून आपल्या राज्यांतील कर कमी केले नसल्याचे सांगत मोदींनी ठाकरे – पवार सरकारवर शरसंधान साधले.
राज्याने अतिरिक्त महसूल कमावला
देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींचा मोठा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2021 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. राज्यांना देखील पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने केले होते. पण आजही काही राज्यांकडून आपल्या राज्यातील लोकांसाठी हे कर कमी करण्यात आलेले नाहीत. राज्यांनी कर कमी केल्याने त्यांच्या तिजोरीला मोठा फटका बसतो. पण तरीही आपल्या राज्यातील नागरिकांच्या भल्यासाठी कर्नाटक आणि गुजरातसारख्या राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी केले. पण या राज्यांच्या शेजारील राज्याने साडेतीन हजारापांसून, साडेपाच हजारांपर्यंत अतिरिक्त महसूल या कराच्या माध्यमातून कमावला आहे.
मोदींनी केली तुलना
महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतीबीबत राज्य सरकार जबाबदार असल्याचे सांगताना मोदींनी शेजारील केंद्रशासित प्रदेशाचे उदाहरण दिले आहे. मुंबईत पेट्रोलचे दर 120 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत, पण मुंबईच्या शेजारील दीव-दमण या केंद्रशासित प्रदेशाने कर कमी केल्याने तिथे पेट्रोलची किंमत 102 रुपये आहे, असे सांगत मोदींनी तुलना केली आहे.
मोदींचे आवाहन
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, झारखंड या राज्यांनी केंद्राने सांगितलेली गोष्ट मान्य केली नाही. पण जी गोष्ट सहा महिन्यांपूर्वी करायला हवी होती ती किमान आता करा आणि आपल्या राज्यातील नागरिकांना पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करून दिलासा द्या, असे आवाहन देखील मोदींनी या राज्यांना केले आहे.
त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मोदींना प्रत्युत्तर दिले असले तरी मोदींच्या आवाहनानुसार डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर कमी करण्याचा उद्या महाराष्ट्र कॅबिनेटमध्ये ठेवण्यात येणार असल्याचे समजते.