गेल्या अनेक दिवसांपासून वारकरी संप्रदाय आषाढी वारीला परवानगी देण्याची मागणी करत आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार पंढरपूरच्या पायी वारीला अंशत: परवानगी देणार का ?
विशेष प्रतिनिधी
पुणे : यंदाच्या आषाढी वारीसाठी किमान 100 वारकऱ्यांसोबत पायी पंढरीला जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी आळंदी आणि देहू संस्थानाच्या विश्वस्तांनी केली आहे. विभागीय आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी हा प्रस्ताव मांडला. आता विभागीय आयुक्त हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवतील. गेल्या अनेक दिवसांपासून वारकरी संप्रदाय आषाढी वारीला परवानगी देण्याची मागणी करत आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार पंढरपूरच्या पायी वारीला अंशत: परवानगी देणार का ? याकडे विठ्ठल भक्त डोळे लाऊन बसले आहेत. PANDHARPUR WARI : warkari community demands for the permission of atleast 100 bhaktas for pandharpur wari
आषाढी वारी पालखी सोहळ्याबाबत विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात झाली. या समितीने वारकऱ्यांच्या सर्व सूचना ऐकून घेतल्या. आता समितीकडून एक अहवाल शासनाकडे पाठवला जाणार असल्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी सांगितले.यावेळी वारकरी संप्रदायातील मान्यवरांसोबत पालखी सोहळ्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, पोलीस आयुक्त कृष्णप्रकाश, पुणे, सातारा व सोलापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तसेच तीनही जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक उपस्थित होते.
श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराजांची आषाढी पायी वारीला वारकरी संप्रदायात ऐतिहासिक महत्त्व आहे. अनेक वर्षाची या वारीला परंपरा आहे, राज्यात कोरोना संसर्गाचा वाढता धोका लक्षात घेत पुढील पंधरा दिवसातील कोरोना स्थिती पाहून पुन्हा वारकरी संप्रदायातील मान्यवरांशी चर्चा करुन आणि विश्वासात घेवूनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते.
PANDHARPUR WARI : warkari community demands for the permission of atleast 100 bhaktas for pandharpur wari
महत्त्वाच्या बातम्या
- वादग्रस्त पोस्टनंतर भज्जीने मागितली माफी, म्हणाला- मी एक शीख आहे, जो कायम भारतासाठी लढेल, भारताविरुद्ध नाही!
- ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला, छगन भुजबळांचा फडणवीसांना फोन, म्हणाले- आम्ही अडचणीत, मदत करा!
- या 9 राज्यांनी केंद्राने दिलेल्या लसींचा पूर्ण वापर केला नाही, यामुळेच मंदावली लसीकरणाची गती
- विरोधकांच्या कोलांटउड्यांमुळे पुन्हा केंद्राकडेच लसीकरणाची कमान, पीएम मोदींच्या निर्णयामागील महत्त्वाचे मुद्दे
- Modi Speech : राज्ये अपयशी ठरल्याने केंद्रानेच घेतली पुन्हा जबाबदारी; आता २१ जूनपासून १८ वर्षांवरील सर्वांनाच मोफत लस
