‘मुखी महात्मा गांधी, हाती बाटली,’ या सूत्राने जणू काँग्रेसचा कारभार चालला असल्याची टीका सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत. मात्र उद्धव ठाकरे-अजित पवार सरकारमध्ये तिसऱ्या स्थानावर असणाऱ्या काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी घेतलेला चंद्रपुरातील दारूबंदी हटवण्याचा निर्णय संवेदनशील मानले जाणारे मुख्यमंत्री तरी मागे घेतील या आशेपायी नशाबंदी कार्यकर्त्यांनी त्यांना पत्र पाठवत गंभीर मुद्दे मांडले आहेत. Outrage of social activist will die in vain? Demanded ‘Liquor Ban’ in Chandrapur and to reverse back the decision by Congress Minister Vijay Wadettiwar, will Chief Minister of Maharashtra Uddhav Thackeray listen?
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या सरकारमध्ये प्रत्येक पक्ष स्वतःचा अजेंडा पुढे रेटत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच ठाकरे-पवार सरकारमधील मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपुरातील दारूबंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. याचा तीव्र निषेध आणि दुःख व्यक्त करणारे पत्र राज्यातील दारूबंदी चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.
वडेट्टीवार यांचा निर्णय त्वरीत मागे घेण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना यात करण्यात आली आहे. “५ वर्षे हजारो महिलांनी केलेल्या प्रदीर्घ अशा आंदोलनाचा कार्यकर्त्यांचा सरकारने अपमान केला आहे. त्यांना नाउमेद केलेआहे,” असेही स्पष्टपणे सुनावण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारनेच नेमलेल्या देवताळे समितीच्या शिफारशीनुसार चंद्रपूर येथे दारूबंदी झाली होती, याची आठवण मुख्यमंत्र्यांना करून देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत झाले होते हेही त्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले आहे. महिलांच्या दीर्घ दारूबंदी आंदोलनाने हा निर्णय घेण्यात आला पण दारूबंदी उठवण्याचा निर्णयाने दारू विरोधी लढणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व महिलामध्ये नैराश्य पसरले आहे अशी जाणीव या पत्राद्वारे मुख्यमंत्री ठाकरे यांना करून देण्यात आली आहे.
या सविस्तर पत्रातील ठळक मुद्दे असे –
१) चंद्रपूरची दारूबंदी उठवण्याचे कारण तेथे अवैध दारू वाढली हे देण्यात आले आहे. असे कारण देणे हे सरकारने स्वतःच्याच अपयशाची कबुली देणे आहे जर अवैध दारू वाढली तर ती रोखण्याचा प्रयत्न करणे हा त्याच्या वरचा उपाय असू शकतो. वास्तविक तिथे पकडली जात असलेली अवैध दारू ही दारूबंदी यशस्वी होते आहे असा त्याचा अर्थ होता.पण पालकमंत्रीच दारूविक्रेत्यांच्या बाजूचे असल्याने दारूबंदी ला बदनाम केले गेले
२) निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर सरकारने तो कायदा अधिक कडक केला. इतर गुन्ह्यांमध्ये सरकार ते गुन्हे कमी व्हावे म्हणून त्यातील कायदे अधिकाधिक कठोर करत जाते. त्याप्रमाणे अवैध दारूच्या संदर्भातील कायदे अधिक कडक करण्याची गरज आहे. ते केले असते तर कदाचित ही वेळ आली नसती
३) चंद्रपूर ची दारूबंदी झाल्यानंतर तत्कालीन सरकारने चंद्रपूर गडचिरोली वर्धा असा ड्राय झोन जाहीर करून त्यात 45 अधिकाऱ्यांचे एक पथक काम करेल असा शब्द दिला होता. दुर्दैवाने सरकारने ते केले नाही.दारूबंदी ही सरकारची विशेष योजना असल्यामुळे तिथे स्वतंत्र मनुष्यबळ अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असते. ते न करता केवळ अवैध दारू वाढली असे म्हणण्यात अर्थ नसतो.
४) दुकानातून ट्रकने खोके खाली होऊन उघड विक्री होते तितकी चोरून अवैध विक्री कधीच नसते हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. त्यामध्ये जी अवैध दारू वाढली ती थांबवण्याऐवजी सगळीकडे दारू सुरू करा हे तर्कशास्त्र न समजण्यापलीकडचे आहे.
५) दारूबंदीमध्ये महिला वर्ग अतिशय समाधानात होता. बचत झालेली रक्कम इतर संसारोपयोगी वस्तू खरेदीसाठी महिला वापरतात हे बिहारमधील अभ्यासाने सिद्ध केले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातही गुन्ह्यांची संख्या कमी झाली हे पोलीस विभागाने जाहीर केले होते. अशा स्थितीत केवळ तेथील पालकमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेचा प्रश्न करून सरकारवर दडपण आणून सरकारला हा निर्णय घ्यायला भाग पाडले असा आमचा आरोप आहे
६) महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात महिलांवरील अत्याचार वाढत आहेत. दारूतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा दारूतून निर्माण होणार्या समस्या दूर करण्यासाठी सरकारला जास्त खर्च करावा लागतो अनेक संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. तेव्हा केवळ महसूलासाठी दारूबंदी उठवणे यातून महाराष्ट्रातील व्यसनमुक्तीच्या सरकारच्या प्रयत्नाला बाधा निर्माण झाली आहे.
७) महाराष्ट्र सरकारने २०११ साली व्यसनमुक्ती धोरण जाहीर केले व त्यात अमली पदार्थांचा पुरवठा सरकार कमी करत नेईल व व्यसनमुक्ती चळवळीला बळ देईल अशी भूमिका सरकारने घेतली परंतु आज अमली पदार्थांचा पुरवठा सरकारने कमी केला होता तो सरकारने पुन्हा वाढवून आपल्याच धोरणाशी विसंगत भूमिका घेतली आहे. उत्पादन शुल्कचे सरकारला जितके उत्पन्न मिळते. त्यातील किमान एक टक्का रक्कम सरकारने व्यसनमुक्तीच्या कामासाठी खर्च करावे असे ठरविण्यात आले होते. वास्तविक व्यसनमुक्तीच्या कामाला या रकमेचा काहीच उपयोग होत नाही. उलट महाराष्ट्रातील नशाबंदी मंडळ ही सर्वात जुनी गांधीवादी चळवळ असताना त्याला ठरवून दिलेले पूर्ण अनुदान सुद्धा गेली काही वर्षे दिले जात नाही. अनेकदा पाठपुरावा करावा लागतो अशी वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा सरकारला खरेच व्यसनमुक्ती करायची आहे का ? असाच प्रश्न पडतो. दारूबंदीची मागणी केली की सरकार व्यसनमुक्तीची भाषा बोलणार आणि व्यसनमुक्तीसाठी मात्र खर्च करणार नाही. यातून समाजात व्यसनांचा प्रसार वाढतो आहे.
८) दारू पिण्याचे व इतर व्यसन करण्याचे वय दिवसेंदिवस कमी होते आहे. महाराष्ट्राच्या एकूणच भवितव्यासाठी अत्यंत चिंताजनक आहे. तेव्हा आपण या विषयाकडे राजकारण आणि अर्थकारण याच्या पलीकडे बघून कठोर भूमिका घ्यावी व चंद्रपूरची दारूबंदी पुन्हा एकदा अमलात आणावी. महाराष्ट्रातील व्यसनमुक्ती चळवळीत काम करणारे आम्ही सर्व कार्यकर्ते अत्यंत निराश झालो आहोत. आपण हा निर्णय न बदलल्यास महाराष्ट्रातील व्यसनमुक्ती चळवळीतील सर्व येथील कार्यकर्ते आंदोलनाची भूमिका घेतील याची कृपया नोंद घ्यावी
हेरंब कुलकर्णी, वसुधा सरदार, पारोमिता गोस्वामी, अविनाश पाटील, वर्षा विद्या विलास, महेश पवार, तृप्ती देसाई, विजय सिद्धेवार, रंजना गवांदे, डॉ. अजित मगदुम, प्रेमलता सोनूने, ऍड. सुरेश माने, तुलसीदास भोईटे, अमोल मडामे यांच्यासह महाराष्ट्रातील असंख्य नशाबंदी कार्यकर्ते यांच्यावतीने
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना उद्देशून हे पत्र लिहिण्यात आले आहे.
Outrage of social activist will die in vain? Demanded ‘Liquor Ban’ in Chandrapur
महत्त्वाच्या बातम्या