OBC reservation : ठाकरे-पवार सरकारने ओबीसींना ५० टक्के मर्यादेत राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी कायदा केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आज त्या कायद्याला स्थगिती दिली. यावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते व अल्पसंख्याक मंती नवाब मलिक म्हणाले की, ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत कुठलीही निवडणूक नको, हीच आमची भूमिका आहे, असे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab malik) यांनी सांगितले. OBC reservation NCP Leader Nawab Malik said – We Do Not Want elections without OBC reservation, we will Study the Order Of Supreme court
प्रतिनिधी
मुंबई : ठाकरे-पवार सरकारने ओबीसींना ५० टक्के मर्यादेत राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी कायदा केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आज त्या कायद्याला स्थगिती दिली. यावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते व अल्पसंख्याक मंती नवाब मलिक म्हणाले की, ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत कुठलीही निवडणूक नको, हीच आमची भूमिका आहे, असे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab malik) यांनी सांगितले.
मलिक पुढे म्हणाले की, सध्याच्या राज्य सरकारने कायदा केला. त्यात पन्नास टक्के मर्यादेमध्ये आरक्षण मिळेल अशी तरतूद आहे. त्यात जिल्ह्यात ओबीसीना लोकसंख्येच्या अभ्यासानुसार तितक्या प्रमाणात आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला. परंतु या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यानंतर आज त्याला स्थगिती देण्यात आली. या निर्णयाचा अभ्यास करण्यात येईल.
मलिक असेही म्हणाले की, वंचित, इतर मागासर्गीय व उपेक्षितांना आरक्षण मिळू नये अशी काही लोकांची भूमिका आहे. यामागे विशिष्ट विचारधारेचे लोक आहेत. त्यांचा आरक्षणास विरोध आहे. हे लोक राजकीय आरक्षणाबाबत नवीन वाद निर्माण करू इच्छितात. आमच्या पक्षाची भूमिका कोणत्याही आरक्षणाला बाधा न येण्याची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून निवडणुकांवर काय परिणाम होईल, याचा विचार करणार आहोत.
दरम्यान, महाराष्ट्रात १०५ नगरपालिका आणि दोन जिल्हा परिषदा (भंडारा, गोंदिया) तसेच त्यांच्या पंचायत समित्यांमध्ये निवडणूक कार्यक्रम सुरू आहे. अर्ज दाखल करण्याकरिता सात डिसेंबर ही अखेरची तारीख आहे. ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे न रोखता येथे ओबीसी आरक्षणाचे मतदारसंघ वगळून इतर ठिकाणी मतदान घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. याशिवाय आगामी निवडणुकांत ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवू नये, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यानंतर निवडणूक आयोगाने हे आरक्षण रद्द करत असल्याची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली आहे.
OBC reservation NCP Leader Nawab Malik said – We Do Not Want elections without OBC reservation, we will Study the Order Of Supreme court
महत्त्वाच्या बातम्या
- आम आदमी पार्टी सोडण्यासाठी मोदी कॅबिनेटमध्ये मंत्रीपदाची ऑफर; खासदार भगवंत मान यांचा खळबळजनक दावा!!
- पंचगंगा नदीमध्ये फेस आढळून आला
- शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदींनी सोडला ‘संसद टीव्ही’ शो ‘मेरी कहानी’; राज्यसभेतील निलंबनानंतर तडकाफडकी राजीनामा
- शिक्षकांच्या मोर्चावर लाठी चार्ज : उत्तर प्रदेशमधील ६९००० सहाय्यक शिक्षकांच्या शांततापूर्ण मार्गाने होणाऱ्या कॅडल मोर्चावर पोलिसांचा लाठी चार्ज