प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील ९२ नगर परिषदा, ४ नगरपंचायती आणि २७१ ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून ३० सप्टेंबर रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार असून तोपर्यंत स्थिती “जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना तूर्तास ब्रेक लागला आहे. दरम्यान, या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष घटनापीठ गठित करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, अभय ओक आणि जे. बी. पारदीवाला यांच्यासमोर सुनावणी झाली.OBC reservation hearing adjourned till September 30 Break in elections to 367 local bodies in the state
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले तेव्हा या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू झाली होती. राज्य सरकारने पुन्हा फेरविचार याचिका दाखल करत ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली आहे.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील ९४ नगरपालिकांचे ओबीसी आरक्षण, तत्काळ निवडणुका घ्याव्यात तसेच न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशा मागण्या केल्या होत्या. यासंदर्भात तत्काळ सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भातील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता निवडणुका होऊ शकत नाहीत. सरकारने जो अध्यादेश काढलेला आहे त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही.
OBC reservation hearing adjourned till September 30 Break in elections to 367 local bodies in the state
महत्वाच्या बातम्या
- धनंजय मुंडेंवर यापुढे “करुणा” नाही, असे ऐकताच करुणा मुंडे मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला!!
- थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचे विधेयक विधानसभेत मंजूर; राष्ट्रवादीच्या राजकीय वर्चस्वाला धक्का!!
- सरपंच, नगराध्यक्षांची थेट निवड : राष्ट्रवादीची केवढी ती तगमग, अस्वस्थता!!, सगळी विधानसभेत बाहेर!!
- देवेंद्रजींनी धनंजय मुंडेंवर दया, “करुणा” दाखवली, पण आता नाही; एकनाथ शिंदेंची फटाकेबाजी!!