OBC Reservation : राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहीत धरता येणार नाही, असे सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. यानंतर राज्य निवडणूक आयोगानेही ओबीसी जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 400 जागांवर परिणाम होणार आहे. OBC Reservation: Cancellation of reservation will affect 400 seats, Commission’s decision to postpone elections on OBC seats Read in Details
प्रतिनिधी
मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडीच्या ठाकरे -पवार सरकारला अजून एक मोठा झटका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 % आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहीत धरता येणार नाही, असे सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. यानंतर राज्य निवडणूक आयोगानेही ओबीसी जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 400 जागांवर परिणाम होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडूनही ओबीसी जागांवरील निवडणुका स्थगित
महाराष्ट्रात १०५ नगरपालिका आणि दोन जिल्हा परिषदा (भंडारा, गोंदिया) तसेच त्यांच्या पंचायत समित्यांमध्ये निवडणूक कार्यक्रम सुरू आहे. अर्ज दाखल करण्याकरिता सात डिसेंबर ही अखेरची तारीख आहे. ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे न रोखता येथे ओबीसी आरक्षणाचे मतदारसंघ वगळून इतर ठिकाणी मतदान घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. याशिवाय आगामी निवडणुकांत ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवू नये, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यानंतर निवडणूक आयोगाने हे आरक्षण रद्द करत असल्याची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली आहे.
कुठे काय होणार परिणाम?
- 106 नगर पंचायतींत 1,802 जागांसाठी निवडणूक
- त्यापैकी ओबीसींच्या 337 जागांवरील निवडणुका स्थगित
- इतर जागांसाठी 21 डिसेंबरला मतदान
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या असल्या तरी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीच्या निवडणुका नियोजित कार्यक्रमानुसार सुरू राहतील. ओबीसी जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार कार्यवाही होईल. याचा थेट परिणाम 25 जिल्हा परिषदा आणि 15 महापालिकांमधील निवडणुकांवर होऊ शकतो. या निवडणुका पुढील वर्षी फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यासाठीची प्रभागांची रचनाही अंतिम टप्प्यात आहे. प्रभागरचना येत्या १० दिवसांत जाहीर होऊ शकते. यासाठी जानेवारीत आरक्षणाची सोडत होण्याची शक्यता होती.त्यामुळे त्या सोडतीतही ओबीसींसाठी आरक्षण असेल की नाही, यावर सध्या खल सुरू आहे. राज्य निवडणूक आयोग यावरही सविस्तर आदेश काढण्याची शक्यता आहे.
OBC Reservation Cancellation of reservation will affect 400 seats, Commission’s decision to postpone elections on OBC seats Read in Details
महत्त्वाच्या बातम्या
- अखिलेश यादव हे तर फार मोठे ज्योतिषी!!; काँग्रेसला ० जागा मिळतील या भाकितावरून प्रियांका गांधी यांचा टोला!!
- चिंता वाढली : ब्रिटनमध्ये ओमायक्रॉनच्या कम्युनिटी स्प्रेडला सुरुवात, परदेश प्रवास नसणाऱ्यांनाही झाली लागण
- Winter Session : १२ खासदारांच्या निलंबनावर विरोधकांचा पुन्हा गोंधळ, राज्यसभा २ वाजेपर्यंत तहकूब, लोकसभेत राहुल गांधींकडून मृत शेतकऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित
- तलवारीने केक कापणे तरुणाच्या अंगलट