मुंबई महापालिकेचे विकास प्रकल्पांमुळे बाधित झालेले निवासी, महापालिकेच्या मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतींमधील भाडेकरू यांना नव्या धोरणाचा आर्थिक लाभ मिळणार आहे.Now project affected people in Mumbai will get financial compensation instead of houses, compensation will be decided in 3 categories.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई महापालिकेनं एक मोठी घोषणा केलीय. यामध्ये मुंबईतील प्रकल्पबाधितांना घराऐवजी आता आर्थिक मोबदला मिळणार आहे. कमीत कमी 13 लाखांपासून 1 कोटींपर्यंत हा आर्थिक मोबदला मिळू शकतो.
नव्या धोरणाचा आर्थिक लाभ कोणाला मिळणार
मुंबई महापालिकेचे विकास प्रकल्पांमुळे बाधित झालेले निवासी, महापालिकेच्या मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतींमधील भाडेकरू यांना नव्या धोरणाचा आर्थिक लाभ मिळणार आहे. मुंबई महापालिकेनं पर्यायी निवासी घरांऐवजी आर्थिक ऐश्चिक मोबदला देण्याचे धोरण आखले आहे.
हे धोरण स्थायी समितीसमोर मंजुरीकरिता ठेवण्यात आले आहे.मुंबईत सध्या प्रकल्पाबाधितांची संख्या ३६ हजार २०० एवढी आहे. प्रकल्पाबाधितांकरिता एकूण ४० हजार पर्यायी निवासस्थानांची गरज भासणार आहे.
निवासस्थानाऐवजी आर्थिक मोबदला देण्याचे धोरण
आतापर्यंत माहूलमध्ये बऱ्याच प्रकल्पबाधितांना घरे दिली गेली. मात्र, माहूलमधील असुविधा, प्रदूषण लक्षात घेता हायकोर्टानं प्रकल्पबाधितांचे माहुलमध्ये पुनर्वसन करण्यास मनाई केली. महापालिकेकडून पर्यायी निवासस्थानाऐवजी आर्थिक मोबदला देण्याचे धोरण आणले आहे. संबंधित बांधकामाचे क्षेत्रफळ, रेडिरेकनर रेट या बाबी लक्षात घेऊन आर्थिक मोबदल्याची रक्कम निश्चित केली जाणार आहे.
आर्थिक मोबदला निश्चित करण्याकरिता 3 श्रेणी ठरवल्या
पहिली श्रेणी– १९६४ पूर्वीची अधिकृत निवासी बांधकामे
दुसरी श्रेणी– २००० पूर्वीची संरक्षणपात्र झोपडीधारक
तिसरी श्रेणी– २००० ते २०११ काळातील सशुल्क पुर्नवसन
Now project affected people in Mumbai will get financial compensation instead of houses, compensation will be decided in 3 categories.
महत्त्वाच्या बातम्या
- निवडणूक हिंसाचारातील पीडितांना नुकसान भरपाई न दिल्याबद्दल हायकोर्टाने ममता सरकारला फटकारले
- रशियाने हाइपर्सोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉनचे यशस्वी परीक्षण केले
- स्वीडिश व्यंगचित्रकाराच्या संशयास्पद मृत्यूचा तपास सुरू, पैगंबर मोहम्मद यांचे काढले होते वादग्रस्त व्यंगचित्र
- मोठी बातमी : कत्तलखान्यावरील ही राज्यातील सर्वात मोठी कारवाई