ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत महाराष्ट्रात निवडणुका नाहीत; सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय ; फडणवीस

प्रतिनिधी

मुंबई : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण त्यांना परत मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या नाहीत असा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत आज घेण्यात आला आहे ही माहिती विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करून दिली आहे. No local body elections till OBC political reservation issue sorted out

विकास आघाडीच्या ठाकरे पावर सरकारने आज सर्वपक्षीय बैठकीत घेतली तिला देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर उपस्थित होते. या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट केले ते असे :

•  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘ट्रिपल टेस्ट’च्या निकषाची पूर्तता करत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून इम्पिरिकल डेटा तत्काळ गोळा करून ओबीसी राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यात यावे आणि तोवर निवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात, असा निर्णय आज एकमताने सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला.
•  यासंदर्भात गेल्या आठवड्यातील सर्वपक्षीय बैठकीत मी मांडलेल्या याच भूमिकेबाबत विधी व न्याय विभागाने आज सकारात्मक भूमिका मांडली. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाने तत्काळ इम्पिरिकल डेटा गोळा करावा, अशी विनंती करण्याचे यावेळी ठरले.
•  सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ट्रिपल टेस्ट’ पद्धतीने कार्यवाही केल्यानंतर रद्द झालेल्या एकूण जागांपैकी 85% जागा या पुनर्स्थापित होतील. तथापि त्या पुनर्स्थापित करून उरलेल्या 15 % जागांसाठी, विशेषत: 3 ते 4 जिल्ह्यांतील जागांसाठी कायदेशीर लढाई सुरूच ठेवावी, तसेच त्यांनाही न्याय मिळेल यादृष्टीने विशेष लक्ष देऊन कार्यवाही करावी आणि ओबीसींवर कुठलाच अन्याय होणार नाही, हे राज्य सरकारने सुनिश्चित करावे, अशा पद्धतीची भूमिका सुद्धा या बैठकीत आम्ही भाजपाच्या वतीने मांडली.
•  जी कार्यवाही राज्य सरकार आज करते आहे, तीच 13 डिसेंबर 2019 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केली असती, तर आज ही वेळच आली नसती. राज्य सरकारने बोलाविलेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीला विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे सुद्धा माझ्यासोबत उपस्थित होते.

No local body elections till OBC political reservation issue sorted out

महत्त्वाच्या बातम्या

• काबूलमध्ये ‘तालिबान सरकार’ स्थापनेचे होर्डिंग्ज, हक्कानी नेटवर्कलाही सत्तेत स्थान, मुल्ला बरादर करणार नेतृत्व
• National Asset Monetization Pipeline : सरकारी मालमत्तांतून निधी उभा करण्याविरोधात कोणाकडेही अर्थपूर्ण प्रतिवाद नाही; संजीव संन्याल यांचे चिदंबरम यांना प्रत्युत्तर
• तालिबानविरोधात रस्त्यावर उतरल्या महिला; शिक्षण आणि रोजगाराचा अधिकार देण्याची मागणी
• ममता सरकारला मोठा धक्का, सर्वोच्च न्यायालयाने डीजीपी नियुक्तीची फेटाळली याचिका 
• राष्ट्रीय जनता दलाच्या आमदाराचा निलाजरेपणा, अंडरवियर- बनियावर रेल्वे प्रवास; आक्षेप येणार्या प्रवाशांना शिवीगाळ